भागीरथपुरा मौतों के बाद सिसोनिया की कलेक्टर नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

राज्य सरकार द्वारा रोहित सिसोनिया को रायसेन कलेक्टर और परीक्षित झाड़े को शाजापुर कलेक्टर बनाए जाने पर शहर कांग्रेस ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से सरकार ने इंदौर के भागीरथपुरा में हुई 36 मौतों के मामले को दबाने और लोगों के साथ मजाक करने की कोशिश की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया कि भागीरथपुरा में दूषित जल आपूर्ति के कारण हुई 36 मौतों के बाद इंदौर से हटाए गए रोहित सिसोनिया को रायसेन का कलेक्टर बनाना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। चिंटू चौकसे ने कहा कि जांच आयोग की रिपोर्ट में रोहित सिसोनिया का नाम दोषी अधिकारियों में शामिल होने के बावजूद उन्हें कलेक्टर जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि दूषित जल हादसे में 36 लोगों की मौत के मामले की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में जिन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है, उनमें रोहित सिसोनिया का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। इसके बावजूद, सरकार ने सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें कलेक्टर के पद पर पदोन्नत कर दिया। चौकसे के अनुसार, हादसे के बाद रोहित सिसोनिया को इंदौर से स्थानांतरित किया गया था और उनके निलंबन की घोषणा भी की गई थी, लेकिन निलंबन का आदेश कभी जारी नहीं हुआ। पीड़ित परिवार अब भी जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए सिसोनिया के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। रोहित सिसोनिया की इस नियुक्ति के अलावा, चिंटू चौकसे ने इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी परीक्षित झाड़े को शाजापुर का कलेक्टर बनाए जाने पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि झाड़े ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए ऐसे काम किए हैं, जिन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। चौकसे ने एक विशेष आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले महीने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए प्राधिकरण के मैदान का चार दिनों का किराया 14 लाख रुपये लिया गया था। यह राशि काफी अधिक थी। इसके विपरीत, उसी जमीन पर एक महीने तक पटाखों की व्यावसायिक दुकानें लगाने के लिए प्राधिकरण ने केवल 4 लाख रुपये का किराया वसूला।