बाल विवाह की सूचना मिलने पर विभाग, पुलिस और अधिकारी मिलकर तत्काल कार्रवाई करेंगे
27 नवंबर को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं होंगी, जिनमें जनप्रतिनिधि, महिलाएं और युवा शामिल होंगे
मध्य प्रदेश में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए 21 दिसंबर तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांवों से लेकर शहरों तक जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। समाज के हर वर्ग को बाल विवाह रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा। यह अभियान केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार संचालित होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि बाल विवाह मुक्त मध्य प्रदेश के संकल्प को जनआंदोलन बनाना है। इसके लिए सरकार के प्रयासों के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। अभियान 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विवाह के शुभ मुहूर्तों और सामूहिक विवाह आयोजनों के दौरान बाल विवाह की आशंका को देखते हुए जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत 27 नवंबर को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित होंगी। इनमें जनप्रतिनिधियों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी होगी। इन ग्राम सभाओं में बाल विवाह नहीं करने और न होने देने की सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी। ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों और बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। स्कूलों और महाविद्यालयों में जागरूकता रैलियां, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। गांवों और शहरों में नुक्कड़ नाटक, जनसंवाद, जागरूकता रथ और प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी विशेष गतिविधियां होंगी। बाल विवाह की सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समन्वय से तत्काल कार्रवाई करेंगे। संबंधित एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। देवउठनी ग्यारस सहित विवाह के अन्य शुभ मुहूर्तों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। नागरिक भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर ऑनलाइन शपथ लेकर अभियान में सहभागी बन सकते हैं। यह पोर्टल लोगों को अभियान से सीधे जोड़ने का माध्यम होगा। अभियान का उद्देश्य बाल विवाह के खिलाफ समाज में व्यापक सहमति बनाना है। सरकार और समाज की साझा भागीदारी से ही यह लक्ष्य हासिल होगा। अभियान की सफलता के लिए जिलास्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी। प्रशासन सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखेगा। ग्राम सभाओं के आयोजन की जानकारी संबंधित विभागों को दी जाएगी। बाल विवाह की घटनाओं पर नजर रखने के लिए निगरानी तंत्र सक्रिय रखा जाएगा। अभियान के दौरान बाल विवाह मुक्त मध्य प्रदेश के संकल्प को हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास होगा। इस पहल से बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। यह जानकारी संबंधित विभागों के दिशा-निर्देशों के आधार पर साझा की गई है। अभियान की प्रगति पर आगे की जानकारी समय-समय पर दी जाएगी।

