सरकार ने भोपाल में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के मामले में पल्ला झाड़ लिया है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की ओर बढ़ रहा है, जिससे प्रदेश की भाजपा सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। सरकार सीधे कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय भाजपा संगठन के स्तर पर मामला उठाने की रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। भाजपा की ओर से आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की जाएगी।
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ओबीसी आरक्षण मामला: भाजपा लड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई
14 अक्टूबर 2026 को 11:19 pm बजे
