हाईकोर्ट ने अलग संवर्ग गठित कर समायोजन की नीति बनाने का सुझाव दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायाधीश प्रदीप मित्तल की संयुक्तपीठ ने सरकारी कालेजों में दो से तीन दशक तक अध्यापन करने वाले अतिथि विद्वानों के भविष्य पर गंभीर चिंता जताई है। संयुक्तपीठ ने कहा कि वर्षों तक सेवाएं लेने के बाद सरकार उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकती। अदालत का यह मत अतिथि विद्वानों की लंबे समय से चल रही अनिश्चितता को सामने लाता है। जबलपुर निवासी डा. जितेंद्र कुमार शुक्ला सहित अन्य की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई हुई। संयुक्तपीठ ने 20 नवंबर को आठ रिट अपीलों का एक साथ निराकरण किया। अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा सहित अन्य ने पैरवी की। इन अपीलों में अतिथि विद्वानों के मुद्दे उठाए गए थे। अदालत ने कहा कि अतिथि विद्वानों को करीब 50 हजार रुपये मानदेय मिलता है। नियमित प्राध्यापकों का वेतन एक लाख रुपये से अधिक है। यह अंतर अतिथि विद्वानों की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है। पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का अभाव भी अतिथि विद्वानों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ये सुविधाएं नियमित कर्मचारियों को सामान्यतः मिलती हैं। अदालत ने इस स्थिति पर गंभीरता से विचार किया। संयुक्तपीठ ने 10 जुलाई 2016 की दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी नीति की तर्ज पर सुझाव दिया। अतिथि विद्वानों के लिए अलग संवर्ग बनाकर समायोजन की व्यवस्था विकसित करने पर विचार करने को कहा गया। इस दिशा में सरकार को नीति बनाने का सुझाव दिया गया है। प्रदेश के 571 सरकारी कालेजों में लगभग 12 हजार स्वीकृत पद हैं। अतिथि विद्वानों की संख्या 300 से कम बताई गई है। पदों और अतिथि विद्वानों की संख्या के इस अंतर पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई गई है।
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दशकों सेवा लेने के बाद अतिथि विद्वानों का भविष्य सरकार की जिम्मेदारी: हाईकोर्ट
21 नवंबर 2026 को 10:39 pm बजे

दशकों सेवा लेने के बाद अतिथि विद्वानों का भविष्य सरकार की जिम्मेदारी: हाईकोर्ट
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