नेहा पच्चीसिया पर क्रिमिनल क्रॉसप्रेंसी, धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग को लेकर एफआईआर दर्ज है, वह फरार चल रही हैं
मध्य प्रदेश की पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एफआईआर और पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने बीते दिनों सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। फिलहाल याचिका खारिज होने के बाद एफआईआर और पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को राहत नहीं मिली है। नेहा पच्चीसिया ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अदालत से राहत मांगी थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से नेहा पच्चीसिया फरार बताई जा रही हैं। अदालत के इस फैसले से उनकी गिरफ्तारी की आशंका और गहरी हो गई है। नेहा पच्चीसिया पर क्रिमिनल क्रॉसप्रेंसी, धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके साथ चार लोगों पर भोपाल जिले के कुठला थाने में केस दर्ज किया गया था। उन पर हत्या के आरोपी को बरी करने के एवज में करोड़ों की जमीन अपने नाम करवाने का आरोप है। कि यह सौदा 18 लाख रुपए में तय हुआ था। आरोपों के अनुसार, हत्या के आरोपी से सौदा कर उसकी जमीन अपने परिचितों के नाम करवा ली गई थी। एक ट्रांसपोर्टर से भी 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। नेहा पच्चीसिया पर और भी कई मामले दर्ज हैं। इन मामलों की जांच के बीच उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा पच्चीसिया का कार्यालय सील किया गया था। उन्हें डीआईजी ऑफिस में अटैच किया गया था। इसके बाद से वह फरार चल रही हैं। भोपाल जिला अदालत में भी उनके खिलाफ केस चल रहा है। उनकी संपत्ति कुर्क करने और फरार घोषित करने की मांग भी अदालत में उठाई गई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अदालत के निर्देशों पर निर्भर करेगी। पुलिस भी इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। कुठला थाना क्षेत्र से जुड़े इस प्रकरण में आरोपों की जांच जारी है। अदालत में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के तर्क सुने जा रहे हैं। नेहा पच्चीसिया की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की ओर से अभी कोई नई घोषणा सामने नहीं आई है। मामले से जुड़े अगले कदमों पर सबकी नजर बनी हुई है। यह प्रकरण पद के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़े गंभीर मामलों में से एक माना जा रहा है। अदालत का फैसला आने के बाद अब आगे की सुनवाई और जांच की दिशा तय होगी।

