कलेक्टर मिश्रा ने जल गंगा संवर्धन अभियान की प्राथमिकता वाली कार्ययोजना के निर्देश दिए
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 'जल गंगा संवर्धन अभियान 2026-27' के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा। यह अभियान 7 अप्रैल से 30 जून तक व्यापक रूप से चलाया जाएगा। कलेक्टर मिश्रा ने जिले के सभी शासकीय भवनों और संस्थानों में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग तथा वाटर रिचार्ज संरचनाएं अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने 'जल जीवन मिशन' की पूर्ण और प्रगतिरत परियोजनाओं की समीक्षा करने को भी कहा। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी इला तिवारी और अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे उपस्थित रहे। इसमें समस्त एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में भोपाल की नहरों की स्वच्छता और अर्बन कैनाल मैनेजमेंट पर जोर दिया गया। कलेक्टर मिश्रा ने जल संसाधन विभाग को नहरों की प्रभावी सफाई और कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर मिश्रा ने सौंदर्यीकरण और स्थलों के नियमित स्पॉट इंस्पेक्शन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने नगर निगम और जल संसाधन विभाग से समन्वय बनाकर इन कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। 'कृषक कल्याण वर्ष' के अंतर्गत विभागवार समीक्षा में मुख्य प्रदर्शन सूचकांक के आधार पर लक्ष्य तय किए गए। सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी, किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन विभागों को समय पर लक्ष्य प्राप्त करने को कहा गया। इसका उद्देश्य जिले के किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ दिलाना बताया गया। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों से स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने शहर की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति के अनुरूप कार्ययोजना बनाने को कहा। सभी स्ट्रीट वेंडरों और दुकानों पर गीले तथा सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। बायोमेडिकल वेस्ट को कचरा वाहनों में सुरक्षित तरीके से डालने के निर्देश दिए गए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माणाधीन स्थलों पर ग्रीन नेट लगाने और नियमित पानी का छिड़काव करने को अनिवार्य किया गया। कलेक्टर मिश्रा ने पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित कर इन सभी निर्देशों के पालन के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने को कहा। 50 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। शिकायतों को अनावश्यक रूप से अन्य विभागों में स्थानांतरित न करने को भी कहा गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा निरंतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। राजस्व अधिकारियों को अपने मूल दायित्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए पाबंद किया गया। उन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाएं समय-सीमा में देने को कहा गया। कलेक्टर मिश्रा ने विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण और जनप्रतिनिधियों के पत्रों के जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी विभागों को ई-ऑफिस पर कार्य करने के निर्देश दिए।

