राज्य सरकार ने एग्रीस्टैक परियोजना के तहत कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य एग्रीस्टैक डेटा की शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करना है। सरकार इस डेटा के पूर्ण उपयोग के लिए नवाचारपूर्ण अनुप्रयोगों की पहचान भी करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। इसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। ये अधिकारी किसान कल्याण, कृषि विकास, राजस्व, सहकारिता, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। वित्त, जल संसाधन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी भी समिति के सदस्य होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, योजना तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। समिति में मत्स्य विभाग और कई अन्य संस्थाओं को भी स्थान दिया गया है। टास्क फोर्स का कार्यक्षेत्र प्राथमिकता वाली समस्याओं की पहचान करना है। वह डेटा की उपलब्धता और गुणवत्ता का आकलन भी करेगी। इसके साथ उच्च प्रभाव वाले उपयोग के मामलों का चयन भी किया जाएगा। हर उपयोग के मामले में लक्षित उपयोगकर्ता, वर्तमान कमियां और आवश्यक डेटा का विवरण लिया जाएगा। प्रस्तावित कार्यप्रणाली, उत्तरदायी संस्थान और अपेक्षित लाभ भी स्पष्ट किए जाएंगे। कार्यान्वयन की व्यवहार्यता, पायलट योजना और विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार होगा। एआई और एमएल आधारित प्रस्तावों में निर्णय सुधार, सत्यापन प्रक्रिया और मानवीय निगरानी का विवरण तय किया जाएगा। टास्क फोर्स तैयार किए गए समेकित प्रस्ताव भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी। इसके बाद भारत सरकार और राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
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कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एग्रीस्टैक टास्क फोर्स का गठन
19 नवंबर 2026 को 11:28 pm बजे
