नगरीय निकायों को जुलाई 2027 तक पेयजल व्यवस्था के निर्देश
आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि नागरिकों को जुलाई 2027 तक पर्याप्त और नियमित पेयजल उपलब्ध कराना नगरीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए जल स्रोतों की स्थिति, पानी की मात्रा और आपूर्ति की अवधि का आकलन कर व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। आयुक्त भोंडवे ने वीसी के माध्यम से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को आगामी ग्रीष्मकाल की संभावित समस्या को देखते हुए तैयारियां करने के निर्देश दिए। आयुक्त भोंडवे ने नगरीय क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत कराने को कहा है। सार्वजनिक नलों की टोंटी और हैंडपंपों की मरम्मत के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे पानी का अनावश्यक अपव्यय रोका जा सकेगा। बांध, जलाशय और नदियों जैसे सतही जल स्रोतों का प्राथमिकता से उपयोग सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। जिन क्षेत्रों में जल स्रोतों में पानी कम होने की संभावना है, वहां वैकल्पिक स्रोत अभी से पहचानने होंगे। आवश्यकता पड़ने पर निजी जल स्रोतों के अधिग्रहण की कार्रवाई जिला कलेक्टर के माध्यम से समय रहते करने को कहा गया है। जल संकट की स्थिति में पानी परिवहन के लिए निकाय के टैंकरों का ही उपयोग होगा। जिन नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, वहां स्काडा प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जल वितरण की प्रभावी निगरानी के लिए यह प्रणाली उपयोगी बताई गई है। मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करने को भी कहा गया है। आयुक्त भोंडवे ने मशीनरी को कार्यशील रखने और आवश्यक सामग्री का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा है।
