प्रदेश में 7 लाख से अधिक रजिस्ट्री पूर्ण

प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत अब तक 7 लाख 62 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी वाली भूमि पर बने मकानों और भूखंडों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज तैयार कर पात्र हितग्राहियों को पंजीयन प्रमाण पत्र सौंपे जा रहे हैं। अभियान के तहत प्रतिदिन एक लाख से अधिक निःशुल्क रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। यह योजना प्रदेश के 40 हजार से अधिक गांवों के लगभग 50 लाख परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। निशुल्क रजिस्ट्री की सुविधा मिलने से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर स्पष्ट कानूनी अधिकार प्राप्त होगा, जिससे उन्हें बैंक से ऋण लेने में भी आसानी होगी। स्वामित्व के वैधानिक दस्तावेज प्रदान करने का यह कार्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में तेजी से चल रहा है। अब तक सबसे अधिक 36 हजार 982 रजिस्ट्रियां छिंदवाड़ा में पूर्ण की गई हैं। नरसिंहपुर जिले में 24 हजार 919, उज्जैन में 24 हजार 576, सिवनी में 24 हजार 430, बालाघाट में 22 हजार 795 और रायसेन में 22 हजार 366 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं। निशुल्क रजिस्ट्री से ग्रामीणों को भू-अधिकार मिलेगा और ऋण प्राप्त करने में भी सुविधा होगी।