भोपाल के आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के मामले में 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। इससे पहले नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने निगम पर दिखावे की कार्रवाई करने और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि जिन प्रतिष्ठानों को दिन में सील किया जाता है, वे रात में दोबारा खुल जाते हैं। रहवासी संगठन इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे अगली सुनवाई में अदालत के सामने रखा जाएगा। मामले की अगली सुनवाई अब न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। इससे पहले इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर के आदेश में केवल आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां मिलने पर प्रथम दृष्टया परिसर सील करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी का आरोप है कि सुनवाई की तारीख नजदीक आते ही नगर निगम सीलिंग की कार्रवाई तेज कर देता है। पिछली सुनवाई से दो दिन पहले भी 100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को सील किया गया था। सुनवाई खत्म होते ही कई प्रतिष्ठान फिर खुल गए। उनका कहना है कि दिन में सीलिंग और रात में कारोबार जारी रहने से निगम की कार्रवाई की वास्तविकता पर सवाल उठते हैं। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि निगम की टीमें दुकानदारों को पहले ही शटर बंद करने के लिए कह देती हैं। इसके बाद सीलिंग के पोस्टर चस्पा कर फोटो खींच ली जाती हैं। इन तस्वीरों को कार्रवाई का प्रमाण बताकर कोर्ट में पेश किया जाता है। रहवासी संगठन ऐसी जगहों की रिपोर्ट और साक्ष्य जुटा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को लंबित स्टे आदेशों का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने नगर निगम को चार सप्ताह के भीतर जांच करने और नियम विरुद्ध प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने की छूट दी थी। त्रिपाठी के मुताबिक इसके बावजूद निगम ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उनका आरोप है कि निगम अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों को संरक्षण दे रहा है। भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में करीब 62 हजार 500 प्रतिष्ठान संचालित होने की जानकारी सामने आई थी। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम ने इनमें से 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए। करीब 15 दिन तक चली कार्रवाई में नोटिस दिए गए। इसके बाद तीन दिन में 190 प्रतिष्ठान बंद कराए गए थे। हालांकि इनमें से कई प्रतिष्ठान दोबारा खुल गए। अब निगम ने फिर से सीलिंग की कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार को निगम ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित 730 संस्थानों के खिलाफ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303 (1) और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के तहत कार्रवाई की। बुधवार को साकेत नगर समेत कई इलाकों में भी सीलिंग की गई। यह मामला मूल रूप से चेन्नई के आवासीय परिसर में अनधिकृत निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग से जुड़ा था। 25 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाकर देशभर की राजधानियों तक कर दिया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नगर निगमों और नगर निकायों को पक्षकार बनाकर उनसे विस्तृत शपथपत्र मांगे गए थे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि लंबित मुकदमा या संपत्ति विवाद सीलिंग की कार्रवाई में बाधा नहीं बनेंगे। भोपाल में अरेरा कॉलोनी सहित कई आवासीय क्षेत्रों में भू-उपयोग बदलकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने का मुद्दा लंबे समय से विवाद में है। रहवासियों का कहना है कि दुकानों, होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारण कॉलोनियों में शोर, भीड़भाड़, यातायात और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। 23 नवंबर की सुनवाई में नगर निगम की अनुपालन रिपोर्ट और सीलिंग कार्रवाई की वास्तविक स्थिति अहम होगी। एक तरफ निगम अपनी कार्रवाई का पक्ष रखेगा। वहीं याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कार्रवाई की कथित खामियों और दोबारा खुल रहे प्रतिष्ठानों के सबूत अदालत में पेश करने की बात कही है। यह सुनवाई भोपाल के रहवासियों के लिए भी अहम मानी जा रही है।
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42 दिन बाद फिर जागा निगम: सुनवाई से 5 दिन पहले फिर सीलिंग, 97 प्रतिष्ठान बंद
18 नवंबर 2026 को 11:21 pm बजे

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