मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने टीएमजेड के 25 निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे और 450.45 एकड़ में दूसरे फेज का शुभारंभ किया
मध्य प्रदेश में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (टीएमजेड) के दूसरे फेज का शुभारंभ ग्वालियर में किया गया, जहां लगभग 450.45 एकड़ क्षेत्र में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन विकसित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ टीएमजेड निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया, जो भोपाल में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन इन्वेस्टर मीट का हिस्सा था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव और सिंधिया ने टीएमजेड के 25 निवेशकों को आवंटन पत्र वितरित किए। इसी मीट में 25 कंपनियों को आशय पत्र भी दिए गए। सरकार के अनुसार इन निवेशों से 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अब केवल घोषणाएं करने वाला राज्य नहीं, बल्कि विकास कार्यों को तेज गति से धरातल पर उतारने वाला राज्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फाइल वर्क से आगे बढ़कर फील्ड वर्क पर ध्यान दिया है, इसलिए कम समय में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। टीएमजेड की स्थापना के लिए जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ एमओयू हुआ था। उसके बाद केवल 5 महीने में टीएमजेड के पहले फेज के लिए आवंटन जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी कहा कि ग्वालियर में 170 एकड़ में देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन विकसित किया जा रहा है। यह ज़ोन टेलीकॉम उपकरणों के डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, परीक्षण, प्रमाणन और विनिर्माण का एकीकृत केंद्र बनेगा। यहां 5ग, 6ग, सैटकॉम, ऑप्टिकल फाइबर और इओत जैसी तकनीकों के उत्पादन और नवाचार को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सरकार ने लगभग 2,700 से अधिक अनुपालनों को समाप्त किया है। व्यापार और व्यवसाय की राह में बाधा बन रहे 925 से अधिक अनावश्यक कानूनों को भी समाप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अब एमपी का मतलब मोर प्रॉफिट, मेगा प्रॉफिट और मेगा प्रोजेक्ट है। उनके अनुसार राज्य की विकास दर 11% से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24% से ऊपर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन के बल पर राज्य सरकार तेज गति से विकास को धरातल पर उतार रही है। आगामी 13 दिसंबर को राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं। इन लगभग एक हजार दिनों में से 432 दिन राज्य के औद्योगिक विकास पर चर्चा की गई।
