जिला और तहसील स्तर पर विशेष खंडपीठ गठित होंगी, न्याय शुल्क लौटाया जाएगा
म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर 21 नवंबर 2026 को चैक अनादरण प्रकरणों की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुभाष सोलंकी के मार्गदर्शन में यह आयोजन होगा। इसका आयोजन जिला और तहसील स्तर पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नेगोशियेबल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट की धारा 138 के अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करना है। इस विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित बैंक अनादरण प्रकरण और प्रिलिटिगेशन प्रकरण भी रखे जाएंगे। अवकाश दिवस में होने वाली इस लोक अदालत के लिए विशेष खंडपीठों का गठन किया जाएगा। जिला न्यायाधीश एवं सचिव पंकज वर्मा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संतोष गुप्ता को सभी गतिविधियों के समन्वय, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए जिला समन्वयक नियुक्त किया गया है। न्यायालयों द्वारा लंबित चैक अनादरण प्रकरणों के संबंधित पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं। इन पक्षकारों से प्रकरण का निराकरण विशेष लोक अदालत में कराने के लिए सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन पक्षकारों को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे भी प्रकरण विशेष लोक अदालत से निपटाना चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से संपर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बताया कि जिला और तहसील स्तर पर विशेष खंडपीठों का गठन किया जाएगा। इन खंडपीठों में विशेष लोक अदालत के प्रकरण सुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होने वाले प्रकरणों में लगाए गए न्याय शुल्क की वापसी होगी। इससे पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी। उन्होंने सभी पक्षकारों से 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की है। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित चैक अनादरण मामलों में समझौते के जरिए जल्द निपटारा करना है। इसमें पक्षकारों की सहमति को सबसे अहम माना गया है। अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था न्यायालयों पर लंबित प्रकरणों का बोझ कम करने में भी मदद कर सकती है। अवकाश दिवस में आयोजन से कामकाजी पक्षकारों को उपस्थित होने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। विशेष लोक अदालत की सभी गतिविधियों की निगरानी जिला समन्वयक संतोष गुप्ता के हाथ में रहेगी। वे समन्वय, पर्यवेक्षण और निगरानी का कार्य करेंगे। प्रकरणों की प्रगति पर भी उनकी नजर रहेगी। पक्षकारों को सलाह दी गई है कि वे अपने नोटिस की स्थिति संबंधित न्यायालय में जाकर देखें। जिन्हें सूचना नहीं मिली है, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सीधे संपर्क कर सकते हैं। समय रहते संपर्क करने से प्रकरण सुनवाई में शामिल हो सकेगा। अधिकारियों ने सभी पक्षकारों से 21 नवंबर को लोक अदालत में अपने प्रकरण निपटाने की अपील की है। इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत की उम्मीद जताई गई है।
