लेखक के अनुसार विश्वविद्यालय-नेतृत्व वाला यह मंच विषयों की सीमाएं लांघकर वैश्विक समस्याओं की समग्र समझ बना सकता है
भारत अपनी स्वतंत्रता की सौवीं वर्षगांठ 2047 में मनाएगा। इस मील के पत्थर की ओर बढ़ते हुए ऐसे लोगों को साथ लाना ज़रूरी है जो हमारी वैश्विक आकांक्षाओं और विचारों को कार्य में बदल सकें। हमारी अर्थव्यवस्था की मज़बूती, विज्ञान और तकनीक में प्रगति, असाधारण जनसांख्यिकीय लाभांश और वर्षों में अर्जित कूटनीतिक प्रभाव को ऐसी संस्थाओं के माध्यम से दिशा मिलनी चाहिए। ये संस्थाएं वैश्विक समुदाय को उन चुनौतियों की समझ दें जो हमारे सामने हैं। इसी संदर्भ में एक विश्वविद्यालय-नेतृत्व वाले विश्व विचार मंच (डब्ल्यूआईएफ) का प्रस्ताव सामने आया है, जो इस आकांक्षा के लिए मज़बूत संस्थागत आधार दे सकता है। इस सुझाव का एक उदाहरण डावोस का विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) है। 1971 में प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने यूरोपियन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 31 देशों के 450 प्रतिभागियों को डावोस में एकत्र किया था। ऐसे अकादमिक सम्मेलन अनोखे नहीं हैं। फिर भी प्रबंधन पर केंद्रित शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों की यह सभा वैश्विक नेटवर्क और असाधारण आयोजन क्षमता वाली संस्था बन गई। डब्ल्यूईएफ का विकास दिखाता है कि अकादमिक और बौद्धिक पहल संस्थागत कल्पनाशीलता से वैश्विक महत्व का मंच बन सकती है। भारत को 2047 और उसके बाद के लिए इसी अनुभव से सीख लेनी चाहिए। लेखक के अनुसार भारत में ऐसा वैश्विक मंच बनना चाहिए जिसका बौद्धिक एजेंडा व्यापक हो। उनके मत में विश्व विचार मंच की पहचान पांच विशेषताओं से होनी चाहिए, जिनमें पहली है विषयों की सीमाओं से परे विचार। सबसे गंभीर चुनौतियां अनुशासनों की सीमाएं लांघती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोज़गार, रचनात्मकता, मानव एजेंसी, अधिकार, ज़िम्मेदारी, नैतिकता और अनुपालन से जुड़े सवाल उठाती है। जलवायु परिवर्तन का विज्ञान, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कानून के शासन से गहरा संबंध है। सार्वजनिक स्वास्थ्य भी चिकित्सा ज्ञान के साथ जनविश्वास, सार्वजनिक वित्त और मज़बूत संस्थाओं पर निर्भर है। फिर भी ज़्यादातर चर्चाएं अलग-अलग क्षेत्रों में बंटी रहती हैं। वैज्ञानिक, नीति-निर्माता, वकील, न्यायाधीश, राजनयिक, उद्योग जगत के नेता, दार्शनिक, राजनीतिक वैज्ञानिक, इतिहासकार, मानवविज्ञानी, समाजशास्त्री, इंजीनियर और डॉक्टर अक्सर अपने-अपने पेशेवर समुदायों में ही इन चुनौतियों पर विचार करते हैं। विश्व विचार मंच का एक उद्देश्य इन अलग-अलग विचार समुदायों को एक साथ लाना होना चाहिए। अर्थशास्त्र और नैतिकता, तकनीक और दर्शन, कानून और साहित्य, चिकित्सा और सार्वजनिक नीति, विज्ञान और भू- राजनीति, कला और सौंदर्यशास्त्र के बीच सार्थक संबंध बनाने होंगे। मंच की विशेष भूमिका ऐसी मुलाकातें करवाना होगी जिनसे विशेषज्ञ ज्ञान और गहरी नेतृत्व-दृष्टि मिलकर वैश्विक समस्याओं की समग्र समझ बनाएं। भारत की सभ्यतागत विरासत, बहुलवादी परंपरा और बहु-विषयक विश्वविद्यालय इस प्रयास को आधार दे सकते हैं। लेखक के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों को इस मंच का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि उनका सार्वजनिक सेवा का उद्देश्य धारणाओं को चुनौती देना, साक्ष्यों का मूल्यांकन करना और ज्ञान को बढ़ावा देना है। शैक्षणिक समुदाय तात्कालिक चुनौतियों को ऐतिहासिक मूल्यांकन और लंबे शोध व विकास से जोड़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसे नेतृत्व को संस्थागत स्वायत्तता और विद्वतापूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन मिलना चाहिए। सरकारें व्यवसाय, नागरिक समाज, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मंच में भाग ले सकती हैं। मंच की साख इस पर निर्भर करेगी कि वह बौद्धिक प्राथमिकताएं तय करते हुए विविध दृष्टिकोणों के लिए खुला रहे। इसके शासन ढांचे में बहुलवादी विचार, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समितियां और विविध स्रोत शामिल होने चाहिए। ये सभी तत्व शैक्षणिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा करेंगे। लेखक के अनुसार मंच को राजनीतिक तटस्थता के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। यह तटस्थता वक्ताओं और प्रतिभागियों के चयन, चर्चा के विषयों और कठिन व महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की क्षमता में दिखनी चाहिए। जिस मंच पर वक्ता और प्रतिभागी संस्था पर भरोसा करते हैं, उसकी आयोजन क्षमता कहीं अधिक बढ़ जाती है। भारत को यह दिखाना होगा कि अकादमिक रूप से तटस्थ मंच देश की वैश्विक स्थिति और संवैधानिक मूल्यों को मज़बूत करता है। लेखक के अनुसार विश्व विचार मंच को भारत के अनुभवों से भी सीखना चाहिए और वैश्विक विचारकों के साथ संवाद बनाना चाहिए।

