डीए में 2% की वृद्धि

मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रही है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से शासकीय सेवकों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह वृद्धि शासकीय सेवकों के हितों को ध्यान में रखते हुए की गई है। राज्य सरकार हमेशा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध रही है और उनके हितों का ध्यान रखती आई है। यह वृद्धि इसी प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। इस महंगाई भत्ते की वृद्धि के फलस्वरूप, शासकीय सेवकों को जनवरी माह से देय महंगाई भत्ते की राशि प्राप्त होगी। हालांकि, जनवरी से सितंबर तक कुल नौ माह के एरियर्स (बकाया राशि) का भुगतान तीन समान मासिक किश्तों में किया जाएगा। यह भुगतान धीरे-धीरे किया जाएगा ताकि वित्तीय व्यवस्था बनी रहे। इसके बाद, अक्टूबर माह के वेतन, जो कि नवंबर माह में देय होगा, से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान शुरू हो जाएगा। यह व्यवस्था कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार ने हमेशा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रही है और भविष्य में भी उनके हितों की रक्षा करती रहेगी। यह नीतिगत निर्णय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें बेहतर सेवाएँ देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लिया गया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ केवल कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। यह कदम पेंशनर्स समुदाय को भी आर्थिक स्थिरता प्रदान करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह निर्णय राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो बढ़ती महंगाई के बीच अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार का यह कदम उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने और उन्हें राहत प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।