सोयाबीन पंजीयन 17 अक्टूबर तक, भावांतर योजना का लाभ उठाएं किसान

भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम (भावांतर योजना) के तहत खरीफ वर्ष 2026 (विपणन वर्ष 2026-27) में सोयाबीन की फसल के लिए प्रदेश के किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 17 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। किसान सोयाबीन के पंजीयन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पंजीयन करा सकेंगे। यह प्रक्रिया किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का अवसर प्रदान करती है। जिले में पंजीयन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों, सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर निःशुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह पंजीयन प्रक्रिया किसानों को अपनी खरीफ फसल, विशेषकर सोयाबीन, को सरकारी खरीद एजेंसियों के माध्यम से बेचने में मदद करेगी। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को सीधे लाभ मिलेगा।