जनविश्वास शिविर में 134 में से 42 CM हेल्पलाइन शिकायतों का मौके पर निराकरण

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उज्जैन। मक्सी रोड स्थित नगर निगम के जोन-5 कार्यालय में शुक्रवार को जनविश्वास शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सात वार्डों के निवासियों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं बताईं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की 134 शिकायतों में से 42 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर के दौरान अधिकारियों ने वार्ड 41 और 43 का भ्रमण भी किया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान एक आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया गया, जिसकी व्यवस्थाओं को अधिकारियों ने संतोषजनक बताया। नगर निगम की सभापति कलावती यादव ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अधिकारियों के सीधे लोगों के बीच पहुंचने से शिकायतों के निवारण में काफी मदद मिलती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के आयोजन जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करते हैं और समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने में सहायक होते हैं। कलेक्टर ने इस मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के समाधान के मामले में उज्जैन जिला प्रदेश के शीर्ष पांच जिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। यह उपलब्धि जिले के अधिकारियों के प्रयासों को दर्शाती है। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए थे, जहां उन्होंने अपनी योजनाओं और आवेदन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। लोगों को 'माय वॉलेट' ऐप के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया भी समझाई गई। इस ऐप के उपयोग से सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाती है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने उपस्थित लोगों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की सहायता करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की अपील की। उन्होंने ऑनलाइन खतरों से बचाव के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। शिविर में कई महत्वपूर्ण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। रामलाल गुप्ता को पेंशन संबंधी स्वीकृति पत्र मिला, जबकि मोहम्मद जावेद को नामांतरण के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत दो लोगों को व्यावसायिक सहायता के लिए स्वीकृति पत्र मिले। रूपा सोलंकी को कॉस्मेटिक शॉप खोलने के लिए 1.50 लाख रुपये और हर्षल पाटीदार को कपड़े के कारोबार के लिए 8 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई है। कुल मिलाकर, दोनों को मिलाकर 9.50 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। हालांकि, राशि के वास्तव में जारी होने की जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह स्वीकृति उनके व्यवसाय शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में महापौर मुकेश टटवाल, प्रभारी निगम आयुक्त डॉ. नेहा जैन, जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कूमट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इन सभी ने शिविर के सफल आयोजन में अपना योगदान दिया और लोगों की समस्याओं को सुनने में सक्रियता दिखाई। अधिकारियों की उपस्थिति ने लोगों को अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। शिविर में प्राप्त शिकायतों और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया गया। अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का नियमानुसार समाधान किया जाएगा। जनविश्वास शिविर ने सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।