मध्य प्रदेश शासन ने नगरीय स्थानीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत दरों में वृद्धि का निर्णय लिया है। छठवें वेतनमान में 5 प्रतिशत तथा सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी स्वीकृत की गई है। राज्य शासन के निर्णय के अनुसार यह संवर्धित वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि संचालनालय ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। छठवें वेतनमान के अंतर्गत मूल पेंशन या परिवार पेंशन पाने वाले पेंशनरों की महंगाई राहत दर में 5 प्रतिशत की अभिवृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद देय महंगाई राहत की दर 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गई है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। कुल देय महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है।
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मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत दर बढ़ी, 1 जुलाई 2026 से होगा लागू
19 नवंबर 2026 को 11:28 pm बजे
