CM 21 नवंबर को करेंगे 'एनीव्हेयर रजिस्ट्री' का शुभारंभ

मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए 21 नवंबर से बहुप्रतीक्षित 'एनीव्हेयर रजिस्ट्री' व्यवस्था शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल से वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे। इस नई प्रणाली के तहत राज्य का पहला दस्तावेज ग्वालियर से संपादित कराने की तैयारी है। इसके लिए स्थानीय जिला पंजीयन कार्यालयों में तैयारियां की जा रही हैं। अब तक जिस जिले या तहसील में संपत्ति होती थी, खरीदारों को वहीं के उप-पंजीयक कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करानी पड़ती थी। लेकिन 'संपदा-2' सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी। अब ग्वालियर का कोई निवासी भोपाल या इंदौर में स्थित प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने ही शहर में करा सकेगा। उसे इसके लिए दूसरे शहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। यह पूरी प्रक्रिया लगभग 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी। नई प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत चयनित उप-पंजीयक को एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसमें यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित संपत्ति पर कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, आयकर विभाग या राजस्व अधिकारियों की ओर से कोई स्टे या कुर्की का आदेश नहीं है। आम आदमी को इस नई व्यवस्था से सीधा फायदा मिलेगा। लोगों के समय और खर्च दोनों की भारी बचत होगी। अब लंबी यात्राएं करने और बार-बार पंजीयन कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। पक्षकार अपनी सुविधा के अनुसार प्रदेश के किसी भी पंजीयन कार्यालय में ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकेंगे। संपदा-2 सॉफ्टवेयर के जरिए उप-पंजीयक को दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए 5 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद छठवें दिन अंतिम निर्णय लेना अनिवार्य होगा। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी हो सकेगी। यह व्यवस्था लोगों को बड़ी राहत देगी। इस नई प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। चयनित उप-पंजीयक को स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसमें यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित संपत्ति पर कोई स्टे या कुर्की का आदेश नहीं है। यह व्यवस्था आम आदमी को सीधा फायदा पहुंचाएगी।