भोपाल में दिव्यांग कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों के दस्तावेजों के सत्यापन के आदेश जारी किए हैं। भोपाल जिले में 3200 दिव्यांगजन कर्मचारियों का सत्यापन शुरू किया जा रहा है। यह वे कर्मचारी हैं जिन्होंने ऑफलाइन यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाए थे। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के मामले बढ़े हैं। दिव्यांगता के फर्जी दस्तावेज बनवाकर नौकरी लेने की शिकायतें सामने आई हैं। इसी कारण सरकार ने प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्तर पर भी यह आशंका जताई जा रही है कि ऑफलाइन माध्यम से कई लोगों ने फर्जी कार्ड बनवाकर नौकरी हासिल की है। नए सिरे से वेरिफिकेशन होने पर स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि भोपाल में फर्जी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी इसके लिए कवायद में जुटे हुए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र कवचे ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर जो भी मदद चाहिए, वह प्रदान की जा रही है। सामाजिक न्याय विभाग की टीम इस सत्यापन प्रक्रिया के लिए काम कर रही है। केंद्रीयकृत डिजिटल डेटाबेस से फर्जी प्रमाण-पत्र तुरंत पकड़े जा सकते हैं। यदि कोई अपात्र व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी लेता है, तो वह किसी वास्तविक दिव्यांग अभ्यर्थी का हक छीनता है। सरकार एक सटीक और पारदर्शी डेटाबेस तैयार करना चाहती है। इससे पता चलेगा कि किस विभाग में किस श्रेणी के कितने दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं। इसी उद्देश्य से यह सत्यापन किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में फर्जी या संदिग्ध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी पाने के कई मामले सामने आए थे। इनमें शिक्षक भर्ती, पटवारी और अन्य विभागीय भर्तियां शामिल थीं। इसके बाद शासन ने सभी विभागों और जिला कलेक्टर्स को सत्यापन कराने के निर्देश दिए। अब इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस मामले में सख्त निर्देश जारी किए थे। फर्जी दस्तावेजों को रोकने के लिए मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल पहचान पत्र और प्रमाण-पत्र जारी करने की कवायद भी शुरू की है। यह सत्यापन सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक मिलेगा और सरकारी तंत्र में विश्वसनीयता बढ़ेगी। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि केवल पात्र दिव्यांगजन ही सरकारी नौकरियों में अपनी जगह बना पाएं। यह कवायद सरकारी भर्तियों में हो रहे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ पात्र दिव्यांगजन ही सरकारी पदों पर नियुक्त हों।