सर्वोच्च न्यायालय ने उज्जैन की तकिया मस्जिद के ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपने पहले सुनाए गए फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है। अदालत के अनुसार उस आदेश में ऐसी कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर उस पर दोबारा विचार किया जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 17 नवंबर 2025 को यह आदेश पारित किया। पीठ ने सात नवंबर 2025 को दिए गए अपने पिछले आदेश में कोई गलती नहीं पाई। पीठ ने याचिका पर विचार करते हुए यह भी कहा कि सात नवंबर 2025 के आदेश में कोई प्रत्यक्ष या गंभीर भूल दिखाई नहीं देती। ऐसी भूल नहीं होने से पूर्व निर्णय पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से की गई खुली अदालत में सुनवाई की मांग को भी सिरे से अस्वीकार कर दिया। इस मामले में तकिया मस्जिद परिसर में नियमित रूप से नमाज अदा करने वाले 13 स्थानीय निवासियों ने मूल याचिका के साथ पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि अदालत अपने पुराने फैसले की समीक्षा करे और राहत दे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल मंदिर परिसर के आसपास श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग सुविधा बढ़ाने का काम शुरू किया था। इसी पार्किंग स्थल के विस्तार के उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकारियों ने जनवरी 2025 में तकिया मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि तकिया मस्जिद को वर्ष 1985 में आधिकारिक रूप से वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसी आधार पर उन्होंने मस्जिद गिराने की कार्रवाई को गैर-कानूनी और प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग बताया था। तकिया मस्जिद उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास स्थित है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि मस्जिद ध्वस्तीकरण देश के कई महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करता है। याचिका में आरोप लगाया गया कि यह प्रशासनिक कदम पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 का उल्लंघन है। याचिका के अनुसार यह कार्रवाई वक्फ अधिनियम 1995 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के नियमों की भी खुली अवहेलना करती है। याचिकाकर्ताओं ने इन्हीं तीन अधिनियमों के उल्लंघन को अपनी मुख्य आपत्ति के रूप में रखा था। इन तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने पुनर्विचार याचिका में कोई ठोस आधार नहीं पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुत तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने पूर्व निर्णय को ही अंतिम और प्रभावी बनाए रखा है। इस फैसले से तकिया मस्जिद से जुड़े मामले में पहले सुनाया गया निर्णय अपरिवर्तित रहा है। पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद यह मामला अदालत के उसी आदेश पर टिका है। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़े इस विवाद में आगे की कानूनी स्थिति तय करता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन की तकिया मस्जिद मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज की
20 नवंबर 2026 को 11:06 pm बजे

सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन की तकिया मस्जिद मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज की
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