जनगणना के साथ अब सरकार केवल परिवारों और उनकी आबादी का आंकड़ा ही नहीं जुटाएगी, बल्कि जनगणना अवधि के दौरान हुए जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड भी तैयार करेगी। यह डिजिटल जनगणना का वह हिस्सा है, जिसमें हर घर की जानकारी के साथ बदलाव भी दर्ज किए जाएंगे। राज्य में इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से जनगणना के आंकड़े अधिक पूरे और व्यवस्थित बनाने का प्रयास है। प्रदेश जनगणना निदेशक संजीव श्रीवास्तव के अनुसार, 25 जनवरी से 28 फरवरी के बीच जिन परिवारों में बच्चे का जन्म हुआ है या किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, उनकी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इस अवधि में जन्मे बच्चों और मृत व्यक्तियों का अलग रिकॉर्ड जुटाया जाएगा। इसके लिए 1 से 7 मार्च तक विशेष अभियान चलेगा। जनगणना का निर्धारित चरण पूरा होने के बाद ही यह विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान प्रगणक उन घरों में दोबारा पहुंचेंगे, जहां वे पहले जनगणना का काम कर चुके होंगे। प्रगणक और सुपरवाइजर घर-घर जाकर इस अवधि में हुए बदलावों का ब्योरा जुटाएंगे। इससे पहले दर्ज आंकड़ों में नए जन्म और मृत्यु की जानकारी जोड़ी जाएगी। यह काम पूरी तरह से घर-घर सत्यापन पर आधारित होगा। सात मार्च की रात 12 बजे तक पूरा डेटा केंद्रीय जनगणना निदेशालय को भेज दिया जाएगा। इसके बाद प्रदेश जनगणना कार्यालय को भी यह जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। अंतिम आंकड़े संकलित होने के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। तब तक यह जानकारी केवल गणना से जुड़े अधिकारियों के पास रहेगी। प्रदेश में 1.80 लाख कर्मचारियों की तैनाती डिजिटल जनगणना के लिए की जा रही है। मध्य प्रदेश में करीब 1.80 लाख अधिकारी-कर्मचारियों की टीम तैयार की जा रही है। इनमें लगभग डेढ़ लाख प्रगणक होंगे। इतनी बड़ी टीम का गठन राज्यभर में काम को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। प्रत्येक प्रगणक को अधिकतम 800 घरों की जिम्मेदारी दी जाएगी। जिन गांवों, पंचायतों और कॉलोनियों में परिवारों की संख्या अधिक होगी, वहां जरूरत के अनुसार एक से अधिक प्रगणक तैनात किए जाएंगे। भोपाल की आवासीय कॉलोनियों में भी यही व्यवस्था लागू होगी। इससे अधिक आबादी वाले इलाकों में काम का बोझ संतुलित रखा जा सकेगा। मल्टीस्टोरी आवासीय कॉलोनियों में भी घरों की संख्या के आधार पर प्रगणकों के बीच काम बांटा जाएगा। यदि किसी परिसर में दो से ढाई हजार लोग रहते हैं, तो वहां अलग-अलग प्रगणक तैनात होंगे। इससे गणना का काम व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सकेगा। बड़े परिसरों में प्रगणकों की संख्या बढ़ाने का फैसला स्थानीय आबादी के हिसाब से किया गया है। जनगणना की तैयारियों के तहत प्रशासन अकादमी में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये मास्टर ट्रेनर्स प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए अधिकारी हैं। प्रशिक्षण का दूसरा चरण नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। इसमें शिक्षक, प्रोफेसर और अन्य अधिकारी- कर्मचारी शामिल होंगे। प्रशिक्षण के बाद मास्टर ट्रेनर्स और जनगणना कार्यालय के अधिकारियों की टीमें जिलों में जाकर मैदानी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगी। उन्हें जनगणना की प्रक्रिया और डिजिटल माध्यम से जानकारी दर्ज करने का तरीका बताया जाएगा। परिवारों से पूछे जाने वाले सवालों की जानकारी भी दी जाएगी। इससे मैदान में काम करने वाले कर्मचारियों की तैयारी मजबूत होगी। जनगणना में जातिगत जानकारी जुटाने को लेकर ओबीसी का अलग कॉलम नहीं होने पर राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। इस पर जनगणना से जुड़े अधिकारियों का तर्क है कि ओबीसी का अर्थ अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग है। ओबीसी कोई एक जाति नहीं, बल्कि अलग- अलग जातियों का समूह है। इसलिए इसमें शामिल जातियों की गणना की जाएगी।
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डिजिटल जनगणना में जन्म और मौत का अलग रिकॉर्ड दर्ज होगा
20 नवंबर 2026 को 11:06 pm बजे

डिजिटल जनगणना में जन्म और मौत का अलग रिकॉर्ड दर्ज होगा
