बड़े तालाब के आसपास के 78 गांवों के किसान संरक्षित जोन-1 और 2 हटाने की मांग कर रहे हैं, ड्राफ्ट पर 13,400 से अधिक आपत्तियां आई हैं, लालघाटी की सुनवाई में हंगामा हुआ और किसानों ने ड्राफ्ट कॉपी जलाई
वेस्टर्न बायपास के एक ओर अधिकारियों की जमीन आवासीय घोषित होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ी है और वे दोहरे रवैये के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में लैंड यूज बदलने का मुद्दा अब बड़ा विवाद बन गया है। बड़ा तालाब किनारे 78 गांवों के किसान संरक्षित जोन-1 और 2 को हटाने की मांग उठा रहे हैं। वहीं, आवासीय क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट में शामिल करने से लोग नाराज हैं। खुद सांसद अलोक शर्मा भी इसे लेकर आपत्ति जता चुके हैं। यह विरोध ड्राफ्ट की हर सुनवाई में साफ दिख रहा है। वार्ड-84 रतनपुर के निवासी जितेंद्र परमार का कहना है कि रतनपुर सड़क क्षेत्र के लोग 15 साल से नगर निगम सीमा में रह रहे हैं। इसके बावजूद नए मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में उनकी जमीनों को ग्रीन बेल्ट की कैटिगरी में रखा गया है। उनके आसपास पहले से स्कूल और कॉलोनियां मौजूद हैं। उसी जगह से गुजरने वाले वेस्टर्न बायपास के एक ओर अधिकारियों की जमीन होने के कारण उसे आवासीय घोषित किया गया है। दूसरी ओर ग्रामीणों की जमीन को कृषि भूमि ही रखा गया है। लोगों का कहना है कि यह दोहरा रवैया खत्म होना चाहिए। उनकी मांग है कि उनकी जमीनों का उपयोग भी आवासीय श्रेणी में बदला जाए। ग्रीन जोन में शामिल न होने की मांग को लेकर वे लगातार आवाज उठा रहे हैं। समाजसेवी परमजीत बरार का कहना है कि सरकार ने नए मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट में शहर के अलग-अलग हिस्सों में 25 से 30 जगहों को ग्रीन पैच घोषित किया है। यह व्यवस्था 2031 के पुराने प्लान में नहीं थी। इससे कई आम लोगों की निजी जमीनें ग्रीन जोन में फंस गई हैं। उनके अनुसार निजी जमीनें लेने के बजाय मेन सड़क के 300 मीटर वाले हिस्से के साथ 12 मीटर चौड़ा एक लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सकता है। बरार ने कहा कि इस तरह प्रदूषण भी नहीं होगा और लोगों की जमीनें भी बच जाएंगी। ड्राफ्ट पर 13,400 से अधिक आपत्तियां आई हैं। इनमें सैकड़ों ऐसी आपत्तियां हैं, जिनमें लैंड यूज बदलने का विरोध किया गया है। किसानों के साथ आम लोग भी अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि वे भी लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सांसद शर्मा के अनुसार यदि कॉलोनी आवासीय क्षेत्र में बनी है और रजिस्ट्री भी है, तो ऐसे प्लाटों को आवासीय क्षेत्र में नहीं डालना चाहिए। उनका कहना है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि लैंड यूज बदला गया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। इसी कारण वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी आपत्तियों पर सुनवाई कर रहे हैं। इस सुनवाई में जिला प्रशासन के अधिकारी और एक्सपर्ट भी शामिल हैं। पिछले चार दिनों से ड्राफ्ट को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। किसानों ने ड्राफ्ट की कॉपी तक जला दी है। गुरुवार को भी लोग अपनी-अपनी आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे। सुनवाई के दौरान माहौल तनावपूर्ण बना रहा। आदमपुर छावनी में भी लैंड यूज बदलने का विरोध हो रहा है। यहां के लोग गांव के खसरों को इंडस्ट्री में शामिल करने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत ठाकुर ने बताया कि यहां की आबादी करीब 20 हजार है। 7 से 8 हजार परिवार यहां निवास करते हैं। प्रशांत ठाकुर के अनुसार मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में आबादी वाले खसरों को भी इंडस्ट्री में लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास को भी इंडस्ट्री कर दिया गया है। इससे लोग परेशान हैं कि यहां आवास बनेंगे या उद्योग लगेंगे। गांव की 200 एकड़ जमीन को इंडस्ट्री में शामिल कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि यह बड़ी विसंगति है। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में हाल ही में 113 जमीनों की रजिस्ट्री की गई है। इसी आधार पर ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। वे इसी कारण विरोध जता रहे हैं। बड़े तालाब और उसके आसपास के करीब 78 गांवों के किसानों ने अपनी मांग को लेकर लगभग 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। भोपाल में मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट को लेकर किसानों का विरोध जारी है। मंगलवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में आपत्तियों की सुनवाई के दौरान किसानों ने हंगामा किया। किसानों ने ड्राफ्ट की कॉपी जलाकर विरोध जताया।

