आंध्र प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने पुराने वादों को जमीन पर उतारकर निवेश, रेलवे जोन और राजधानी के काम को आगे बढ़ाया है
आंध्र प्रदेश में डबल इंजन सरकार का असर अब कागजी घोषणाओं से निकलकर जमीन पर दिखने लगा है। राज्य ने विभाजन के बाद कई वादों को लंबे समय तक अधूरा देखा। 2014 में आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में चला गया। इससे आंध्र प्रदेश अपनी सीमा के भीतर राजधानी के बिना रह गया। राज्य को दस साल तक हैदराबाद को साझा अस्थायी राजधानी के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून में कई वादे किए गए थे। इनमें पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना, नई राजधानी के लिए आर्थिक मदद देना और रेलवे जोन के फैसले को जल्दी मंजूरी देना शामिल था। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सरकार बदल गई। इसलिए इन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी बाद की सरकारों पर आ गई। 2019 से 2024 के बीच राज्य सरकार इन्हीं वादों से पीछे हटती दिखी। वाईएसआरसीपी सरकार ने केंद्र की बार-बार की चेतावनी के बावजूद सौर और पवन ऊर्जा के उन समझौतों को दोबारा खोलने की कोशिश की, जिन पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके थे। उसने अमरावती का काम रोक दिया, जिससे राजधानी के लिए जमीन देने वाले हजारों किसान असमंजस में फंस गए। सरकार ने विशाखापत्तनम में लुलु ग्रुप को दी गई जमीन भी वापस ले ली। इसके बाद कंपनी ने कहा कि वह आंध्र प्रदेश में दोबारा निवेश नहीं करेगी। 2024 में सरकार बदलने के बाद ही कंपनी ने अपना यह फैसला बदला। चित्तूर में शुरू हुई बैटरी बनाने वाली कंपनी अमारा राजा की जमीन वापस ले ली गई। उसकी फैक्ट्री बंद करने के आदेश भी दे दिए गए। इसके बाद कंपनी ने 15,803 करोड़ रुपये की अपनी लिथियम-आयन परियोजना पड़ोसी राज्य में लगाने का फैसला किया। निवेशकों ने इस फैसले से राज्य का संकेत समझ लिया। वाईएसआरसीपी सरकार के आखिरी साल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 58 प्रतिशत गिरकर सिर्फ 92 मिलियन डॉलर रह गया। जून 2024 से आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जन सेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। केंद्र में टीडीपी के सांसद एनडीए सरकार के सहयोगी हैं। अब दोनों स्तरों पर तीनों पार्टियां एक ही एजेंडे पर काम कर रही हैं। इस साझा एजेंडे की वजह से पुराने वादे जमीन पर पूरे होने लगे हैं। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के जरिए अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपये का इंतजाम किया। इस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी भी केंद्र ने खुद ली। पोलावरम परियोजना के पहले चरण के लिए भी पैसा मंजूर किया गया। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को फिर से शुरू करने के लिए 11,440 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया। यह प्लांट तेलुगु लोगों के गर्व का प्रतीक माना जाता है। विशाखापत्तनम में मुख्यालय वाला रेलवे जोन जून में काम करने लगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीवीएन माधव ने युवा नेता रहते हुए इस रेलवे जोन के लिए मार्च निकाला था। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में तेजी से काम करके केंद्र के सहयोग का जवाब दिया है। जब गूगल ने 15 अरब डॉलर का एआई हब बनाने के लिए विशाखापत्तनम को चुना, तो समझौते के दो महीने के भीतर राज्य सरकार ने जमीन दे दी। इस हब के अगस्त 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। निवेश से जुड़ी यह तेजी राज्य में रोजगार के नए मौके बनाने की दिशा में भी देखी जा रही है।

