निश्चित रूप से, मानव सभ्यता में जब कभी जेलों की शुरुआत हुई होगी, उसका मकसद भूले-भटके लोगों में सुधार लाना ही रहा होगा। समाज से अलग रहकर अभियुक्त और अपराधी को आत्ममंथन का मौका मिल सके, ताकि वह अपने व्यवहार में सुधार ला सके। निस्संदेह, जेल की सजा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सकती है, उसकी गरिमा या संवैधानिक अधिकार नहीं। राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह हिरासत में बंद लोगों के हितों का ध्यान रखे। लेकिन अक्सर जेलों में निर्धारित संख्या से अधिक भीड़, लंबे समय तक विचाराधीन बंदियों का कैद में रहना और हिरासत में दुर्व्यवहार की शिकायतें मिलती हैं। इसके अलावा अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और खराब पुनर्वास व्यवस्था भी सामने आती रही हैं। इन पहलुओं पर जेल प्रशासन और शासन को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। ऐसे में हरियाणा सरकार की उस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, जिसके तहत सभी बीस जेलों के लिए ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ गठित करने का फैसला लिया गया है। यह प्रयास जेल प्रशासन को अधिक जवाबदेह और मानवीय बनाने की दिशा में सराहनीय कदम है। दरअसल, यह कदम सुप्रीम कोर्ट के अक्तूबर 2024 के उस ऐतिहासिक फैसले की रोशनी में उठाया गया है। उस फैसले में कोर्ट ने जेलों के भीतर जाति-आधारित भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया था। अदालत ने जेल की दीवारों के पीछे मौजूद सामाजिक ऊंच-नीच की चिंताजनक स्थिति को उजागर किया था। हाशिये के समुदायों के कैदियों को निम्न स्तर के काम सौंपे जाते थे, जिससे उनके साथ भेदभाव होता रहा। इस नई पहल को केवल अदालती आदेश के पालन तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ‘मॉडल प्रिजन मैनुअल-2016’ और हरियाणा के ‘प्रिजन रूल्स-2022’ में पहले से ऐसी निगरानी प्रणाली का प्रावधान रहा है। इसके बावजूद राज्यों को इन्हें लागू करने के लिए प्रेरित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा है। हरियाणा द्वारा सभी जेलों के लिए ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ गठित करने से सकारात्मक परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। इसी क्रम में जिला-स्तरीय बोर्ड भी गठित किए जा सकते हैं। इनमें जिला मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। इससे जेलों के भीतर प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यक जांच-पड़ताल हो सकेगी। इसके तहत हर तीन महीने में जेलों का निरीक्षण करना, कैदियों तक बिना बाधा पहुंच बनाना और बंदियों के रहन-सहन की जांच करना प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं और पुनर्वास के इंतजामों की भी जांच आवश्यक है। ऐसे प्रयासों से व्यवस्था की खामियां उजागर हो सकती हैं। लेकिन यह कवायद तभी सार्थक होगी, जब बोर्ड के सदस्यों को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट मिले। यदि ऐसा हुआ, तो बंदी बिना जवाबी कार्रवाई के भय के अपनी शिकायतें बेबाक रूप से बोर्ड के सामने रख सकेंगे। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर एक निश्चित सीमा के भीतर कैदियों की जीवन परिस्थितियां सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
समाचार
हरियाणा की सभी बीस जेलों में बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित करने का फैसला
20 नवंबर 2026 को 11:06 pm बजे
