मध्य प्रदेश में जहरीली और अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण के लिए आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। अब शराब दुकानों तक पहुंचने वाली हर खेप के साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट यानी गुणवत्ता प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 25 नवंबर से पूरे प्रदेश में लागू होगी। इसका उद्देश्य शराब उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखना है। आबकारी विभाग ने इसे शराब की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी का कदम बताया है। अगर किसी शराब की खेप के साथ यह प्रमाण-पत्र नहीं होगा, तो उसे अलग स्टॉक में रखा जाएगा। ऐसी खेप की शराब लाइसेंसी ठेकेदार को नहीं दी जाएगी। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब देशी और विदेशी शराब, जिसमें स्पिरिट और बीयर भी शामिल हैं, की हर खेप के साथ मानव उपभोग योग्य होने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके बिना शराब की सप्लाई और आगे वितरण नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, प्रदेश की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाइयों से आने वाली शराब की खेप के साथ संबंधित बैच की रासायनिक जांच रिपोर्ट अटैच करना होगा। इसके साथ मानव उपभोग योग्य होने का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा। विभाग के निर्देशों के अनुसार हर बैच का तय मानकों के अनुसार रासायनिक परीक्षण किया जाएगा। यह परीक्षण विनिर्माण इकाई की प्रयोगशाला में होगा। जांच में तय मानकों पर खरा उतरने और मानव उपभोग के योग्य पाए जाने के बाद ही बैच जारी करने की अनुमति मिलेगी। अगर किसी खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र नहीं मिलता, या प्रमाण-पत्र अधूरा, अस्पष्ट और संदिग्ध पाया जाता है, तो ऐसी शराब अन्य स्टॉक से अलग सुरक्षित रखी जाएगी। उसका किसी दूसरे शराब भंडारगृह या लाइसेंसधारी को हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस व्यवस्था से मिलावटी, अमानक या संदिग्ध शराब की सप्लाई पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। आदेश के अनुसार, यदि कोई फुटकर शराब दुकानदार संबंधित मदिरा की गुणवत्ता और मानव उपभोग योग्य होने का प्रमाण-पत्र मांगता है, तो भंडारगृह प्रभारी को प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी। यह प्रति प्रोडक्शन यूनिट से मिली रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी। हर शराब की सप्लाई के साथ मिले प्रमाण-पत्र का डिजिटल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए ई-आबकारी पोर्टल पर खेप की आमद के साथ संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। जिला आबकारी अधिकारियों को अपने जिले के सभी भंडारगृहों में इस व्यवस्था का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें नियमित निगरानी करने को भी कहा गया है। आबकारी आयुक्त ने सभी उप आयुक्तों, सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशों का तत्काल पालन कराने को कहा है। बिना प्रमाण-पत्र के मदिरा की आमद या निर्देशों की अनदेखी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों और लाइसेंसधारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग के अनुसार, इस नई व्यवस्था का उद्देश्य शराब की गुणवत्ता, पारदर्शिता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विभाग ने इसे निगरानी बढ़ाने का कदम बताया है। अब हर खेप का प्रमाण-पत्र और रासायनिक जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड में रहेगी। इससे विभाग को किसी भी संदिग्ध खेप की पहचान करने में मदद मिलेगी। आबकारी विभाग ने यह फैसला सितंबर में सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद लिया है। इन मौतों में करीब 40 लोगों की जान गई थी। इसके बाद अक्टूबर में देवास में जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आए। इससे विभाग और सरकार की किरकिरी हुई। इससे पहले 2022 में मुरैना और उससे भी पहले उज्जैन में जहरीली शराब से मौतें हो चुकी हैं। इन मामलों में सरकार ने कलेक्टर, एसपी के साथ आबकारी विभाग और पुलिस महकमे के मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी। गांव-गांव तक पहुंचने वाली अवैध शराब के कारण सरकार की फजीहत हो रही थी। इसी को देखते हुए आबकारी विभाग ने निगरानी बढ़ाने के लिए यह नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। विभाग ने इसे अवैध और मिलावटी शराब पर रोक लगाने की दिशा में अहम कदम माना है।
समाचार
एमपी में अब सर्टिफाइड शराब ही बिकेगी
20 नवंबर 2026 को 11:06 pm बजे

एमपी में अब सर्टिफाइड शराब ही बिकेगी
