2025 तक रक्षा निर्यात में वृद्धि का लक्ष्य
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर को घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक रक्षा निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक पहुँचाना है। यह बयान उस समय आया, जब देश आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का नारा देश की रक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों से आत्मनिर्भर रक्षा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई नारों का निर्माण किया है। 2014 में 'मेक इन इंडिया' और 2020 में 'वोकल फॉर लोकल' जैसे नारे इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। इन नारों का उद्देश्य भारतीय सैन्य उद्योग को सशक्त बनाना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि एक शक्तिशाली देश के रूप में भारत को अपने सैन्य उपकरणों के डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भर होना चाहिए। इस संदर्भ में, भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है, जिससे आत्मनिर्भरता की दिशा में उचित कदम उठाने की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। भारतीय सैन्य बलों की विदेशी हथियारों पर निर्भरता एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत पिछले वर्ष दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश था और युद्धग्रस्त यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक। इस स्थिति में, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का कोई विकल्प नहीं है। हालांकि, आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक तकनीकों और प्रणालियों की पहचान करना आवश्यक है। केवल तभी नई दिल्ली रणनीतिक स्वतंत्रता का आनंद ले सकेगी, बिना विदेशी सरकारों और हथियारों के मूल उपकरण निर्माताओं के दबाव में आए। तेजस लड़ाकू विमान की गति और उसकी अस्थिर डिजाइन में निहित है। यह विमान भारतीय वायु सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तेजस की लड़ाई में बढ़त उसके मनेउवेरबिलित्य में है, जो इसे अन्य विमानों की तुलना में विशेष बनाता है। आत्मनिर्भर भारत का नारा भारतीय जनता में एक राष्ट्रीयता की भावना को जगाता है। लोग चाहते हैं कि भारतीय निर्मित हथियार, भारतीय निर्मित गोला-बारूद के साथ, दुश्मनों के टैंकों, युद्धपोतों और विमानों को नष्ट करें। यह एक सकारात्मक संकेत है कि जनता आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि, आत्मनिर्भरता के खिलाफ कई शक्तिशाली विरोधाभास हैं। यह तर्क करना कि भारत को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, वैश्विक रक्षा उद्योगों के प्रभाव में होने के आरोपों को आमंत्रित करता है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक उच्च तकनीकी साधनों को विकसित करना महंगा है। रक्षा उपकरणों का प्रत्येक तत्व विकसित करना उनकी लागत को अस्वीकार्य रूप से बढ़ा देता है। इस स्थिति में, विदेशी स्रोतों से तकनीकी संसाधनों को प्राप्त करना एक व्यवहारिक समाधान हो सकता है। हालांकि, भारत ने अपने लड़ाकू विमानों के विकास में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया है। उदाहरण के लिए, तेजस के लिए आवश्यक 'डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर' को विकसित करना एक बड़ी उपलब्धि है। यह तकनीक तेजस मार्क 2 और अन्य परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार ने 2014 से स्वदेशी रक्षा और एयरोस्पेस उत्पादन को चार गुना बढ़ा दिया है। हालांकि, यह सवाल बना रहता है कि क्या एक मध्य शक्ति के लिए एक उन्नत रक्षा प्रणाली का उत्पादन करना पर्याप्त है जब वह महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर हो। यह एक गंभीर चिंता है और इसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।