2028 चुनाव से पहले होगा प्रशासनिक पुनर्गठन, जनता की सुविधा मुख्य प्राथमिकता
भोपाल समाचार, 12 नवंबर 2026: मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ जनता और लाखों कर्मचारियों का पता बदलने वाला है। सबका घर वहीं रहेगा जहां पर है, लेकिन विकासखंड, तहसील या जिला बदल जाएगा। कर्मचारियों का न तो स्थानांतरण होगा और न ही अधिकारियों का, फिर भी कर्मचारियों के बॉस बदल जाएंगे। वोट के लिए नहीं, जनता की सुविधा के लिए मोहन सरकार ने संभागों, जिलों, तहसीलों और विकासखंडों की सीमाओं के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। 12 नवंबर 2026 तक की आधिकारिक स्थिति के अनुसार, राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2028 के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश का प्रशासनिक मानचित्र पूरी तरह नए स्वरूप में दिखाई देगा। राज्य में लगभग 45 वर्ष बाद यह पहला अवसर है जब नए जिले बनाने के बजाय पूरे प्रदेश की सीमाओं का वैज्ञानिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव प्रदेश के सवा आठ करोड़ से अधिक नागरिकों के दैनिक जीवन, राजस्व कार्यों और शासकीय सुविधाओं तक पहुंच पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं के व्यापक निर्धारण का पिछला बड़ा प्रयास 1980 के दशक की शुरुआत में बीआर दुबे आयोग ने किया था। उसके बाद चार दशकों में राज्य में कई नए जिले, अनुविभाग और तहसीलें बनीं, लेकिन यह कार्य टुकड़ों में और अक्सर स्थानीय राजनीतिक दबाव या तात्कालिक मांगों के आधार पर हुआ। पिछले चुनाव में तो जनता का वोट पाने के लिए बिना विचार किए जेल और तहसीलों का गठन हो गया था। परिणाम यह हुआ कि राज्य में कई प्रशासनिक विसंगतियां पैदा हो गईं। उदाहरण के लिए, कई गांवों और कस्बों के नागरिकों को अपने जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए 60 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पड़ोसी जिले का मुख्यालय उनके गांव से महज 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। इसी तरह, कई तहसीलों के कुछ गांव एक जिले में और शेष गांव दूसरे जिले की सीमा के निकट होने से राजस्व और पुलिस अधिकार क्षेत्र को लेकर लगातार उलझनें बनी रहती हैं। एसएन मिश्रा मध्य प्रदेश का नया नक्शा बनाएंगे। राज्य सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को यही विसंगतियां दूर करने की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग के पूर्व सदस्य मनोज श्रीवास्तव के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद अब सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एसएन मिश्रा की अध्यक्षता में यह आयोग सभी जिलों के भौगोलिक आंकड़ों, आबादी और आवागमन के साधनों का गहन विश्लेषण कर रहा है। आयोग का स्पष्ट लक्ष्य है कि किसी भी नागरिक को अपने मूल प्रशासनिक कार्य, जैसे नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन या एफआईआर दर्ज कराने के लिए अनावश्यक लंबी दूरी न तय करनी पड़े। सरल उदाहरण: प्रशासनिक सीमाओं की विसंगति को ऐसे समझें। मान लीजिए आप एक बड़े आवासीय परिसर में रहते हैं। आपके फ्लैट के ठीक पीछे मुख्य सड़क और बड़ा बाजार है, जहां से आप महज दो मिनट में पहुंच सकते हैं, पर परिसर के पुराने नियमों के कारण पीछे की दीवार पर कोई दरवाजा नहीं है। नतीजतन, आपको दूध या दवा लेने के लिए पूरे परिसर का लंबा चक्कर लगाकर दो किलोमीटर दूर मुख्य द्वार से बाहर निकलना पड़ता है। मध्य प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक सीमाओं की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है। पुनर्गठन आयोग ने जिलों, तहसीलों और उपखंडों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए स्पष्ट तकनीकी और जनहितकारी मानक निर्धारित किए हैं। इन मानकों में मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसी भी उपखंड या तहसील के सुदूर गांव की दूरी संबंधित मुख्यालय से सामान्यतः 30 से 40 किलोमीटर से अधिक न हो, ताकि नागरिक एक ही दिन में जाकर अपना कार्य पूरा कर वापस लौट सके। कई पुराने जिलों की आबादी 35 लाख से अधिक हो चुकी है, जबकि कुछ छोटे जिलों की आबादी मात्र 4 से 6 लाख के बीच है।