महापौर पुष्यमित्र भार्गव से पूछे गए इंदौर के तीन बड़े सवाल

शहर की स्वच्छता रैंकिंग में गिरावट और दीपावली के बाद बढ़े वायु प्रदूषण के मुद्दे पर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को घेरा है। उन्होंने इन गंभीर मुद्दों पर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मिमरोट ने राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की मांग की। उनका कहना है कि स्वच्छता के लिए पहचान बनाने वाले इंदौर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए व्यवस्थाओं की समीक्षा जरूरी हो गई है। लगातार आठ बार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहने वाला इंदौर अब अपनी पुरानी पहचान कायम नहीं रख पाया है। इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को मेंटर-मेंटी श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। इसे इंदौर की व्यक्तिगत दूसरी रैंक बताकर पेश करना जनता को भ्रमित करने जैसा है। दीपावली के बाद शहर में बढ़े वायु प्रदूषण को लेकर सोनिला मिमरोट ने महापौर के बयान पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने महापौर के बयान को गैर-जिम्मेदाराना बताया। मिमरोट ने कहा कि प्रदूषण पर चिंता जताना उत्सव का विरोध करना नहीं है। यह आम लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। ऐसे समय में महापौर को प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक ठोस कार्ययोजना पेश करनी चाहिए थी। जनता के स्वास्थ्य से जुड़े सवालों को उत्सव की खुशियों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह आम जनता के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मसला है। भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतों और बड़ी लोगों के बीमार होने की घटना को लेकर उन्होंने नगर निगम की जलप्रदाय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल पाइपलाइनों के रखरखाव में गंभीर कमियां सामने आई हैं। सीवेज और पेयजल लाइनों की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। शिकायतों पर समय पर कार्रवाई न होने और अधिकारियों की निगरानी में भी बड़ी चूक हुई है। इस घटना को केवल कुछ कर्मचारियों या अधिकारियों की गलती बताकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। इसके लिए राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने सफाई व्यवस्था पर होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कई वार्डों में कचरे के ढेर लगे हैं। नालियां जाम हैं और अव्यवस्थित सफाई की समस्या बनी हुई है। सोनिला मिमरोट ने नगर निगम से कई मांगें की हैं। इनमें इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग में गिरावट की स्वतंत्र समीक्षा, पिछले तीन वर्षों में स्वच्छता पर हुए खर्च का वार्डवार ब्यौरा सार्वजनिक करना और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाना शामिल है।