भोपाल में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले नगर निगम की सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। नगर निगम बाजारों में दुकानें सील करने पहुंच रहा है, लेकिन एक या दो प्रतिष्ठान बंद करके लौट आता है। अरेरा कॉलोनी में रहवासियों ने 200 अवैध निर्माण और प्रतिष्ठानों की सूची दी है, फिर भी एक भी प्रतिष्ठान बंद नहीं कराया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई में नगर निगम की इस दिखावटी कार्रवाई के बारे में अदालत को बताया जाएगा। त्रिपाठी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और नगर निगम को अरेरा कॉलोनी के 10 नंबर इलाके के 200 अवैध निर्माण और प्रतिष्ठानों की सूची पहले ही सौंपी जा चुकी है। इसके बावजूद पिछले चार महीने से सीलिंग की कार्रवाई नहीं की गई। जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर स्वैच्छिक रूप से बंद कराया गया था, वे फिर से खुल गए हैं। अब कोर्ट में कार्रवाई की जानकारी देनी है, इसलिए नगर निगम अधिकारी ताबड़तोड़ नोटिस थमा रहे हैं। गुरुवार को निगम की टीम अरेरा कॉलोनी में एक अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची थी। टीम दो-तीन दीवारें गिरा भी गई, लेकिन रसूख के चलते उसे वापस लौटना पड़ा। नगर निगम सूत्रों के अनुसार सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई हो रही है, लेकिन व्यापारियों की नाराजगी का ध्यान भी रखा जा रहा है। इसी कारण बाजार में केवल 1-2 दुकानें सील की जा रही हैं। अगर एक साथ 10-15 दुकानें सील की गईं, तो व्यापारी नाराज होकर फिर से प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए 23 नवंबर तक इसी पैटर्न पर कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसा सूत्रों का कहना है। दूसरी ओर जिम्मेदार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और सीलिंग की कार्रवाई की जानकारी देना तक उचित नहीं समझ रहे। नगर निगम जिन दुकानों को नोटिस दे रहा है, उन्हें 3 दिन के अंदर प्रतिष्ठान बंद करने को कहा गया है। लगभग 400 प्रतिष्ठान सील किए जा चुके हैं और शुक्रवार को भी कार्रवाई जारी है। याचिकाकर्ता त्रिपाठी ने इसे कार्रवाई के नाम पर मजाक बताया। उनका कहना है कि अवैध प्रतिष्ठान के ताले पर टैप लगाया गया, फोटो खींची गई, नोटिस दिया गया और खानापूर्ति कर दी गई। व्यापारी निगम की इस कार्रवाई के विरोध में हैं। भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष सोनी ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। उनके अनुसार मास्टर प्लान का ड्राफ्ट आ चुका है और उस पर सुनवाई भी चल रही है। सोनी ने कहा कि ड्राफ्ट के अनुसार जो व्यक्ति उसमें एडजस्ट हो गया है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शादी का सीजन है, इसलिए व्यापारी और ग्राहक दोनों परेशान हो रहे हैं। त्रिपाठी ने भी कहा कि नगर निगम ने पहले भी दिखावे की कार्रवाई की थी। पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन बाद में सभी प्रतिष्ठान फिर खुल गए। भोपाल के रहवासी इलाकों में 62 हजार 500 प्रतिष्ठान हैं। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निगम ने शहर में आवासीय क्षेत्र में चल रहे प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए थे। करीब 15 दिन तक नोटिस देने का दौर चला। इस दौरान सूची के 62 हजार 500 में से 8084 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए। फिर 3 दिन तक 190 प्रतिष्ठान बंद किए गए, जो बाद में फिर खुल गए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी राहत आदेश निरस्त कर दिए गए थे। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को हुई और नगर निगम ने कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की। अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी।
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भोपाल में सीलिंग पर सवाल, अरेरा में एक भी दुकान बंद नहीं
20 नवंबर 2026 को 11:06 pm बजे

भोपाल में सीलिंग पर सवाल, अरेरा में एक भी दुकान बंद नहीं
