समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रौद्योगिकी अब भारत की एक्ट इस्ट नीति के केंद्र में आ रहे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मनीला यात्रा और 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी भारत की विदेश नीति में बड़े बदलाव का संकेत देती है। यह बदलाव दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंध मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती भू-राजनीति में भारत की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में है। भारत की ‘एक्ट इस्ट’ नीति में अब समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक सुरक्षा केंद्रीय महत्व प्राप्त कर रहे हैं। इस नजरिए से मनीला शिखर सम्मेलन भारत की दक्षिण-पूर्व एशिया नीति के बदलते स्वरूप को समझने का अवसर देता है। भारत ने वर्ष 1992 में आसियान के साथ क्षेत्रीय संवाद साझेदार के रूप में संबंधों की शुरुआत की थी। वर्ष 1995 में यह संबंध पूर्ण संवाद साझेदारी में बदला, 2012 में रणनीतिक साझेदारी में और 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी में। इस क्रम में यह रिश्ता लगातार आगे बढ़ता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में ‘लुक इस्ट’ नीति को ‘एक्ट इस्ट’ नीति में बदला गया। इसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को सक्रिय आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग में बदलना था। मनीला में मोदी ने भारत और आसियान के बीच सहयोग को साझेदारी के आधार पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की जरूरत बताते हुए आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। यह संदेश इसलिए अहम है, क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के सामने रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती खड़ी की है। भारत चाहता है कि आसियान देश किसी एक शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में सीमित न रहें। भारत और आसियान मिलकर विश्व की करीब एक-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बीच वस्तु व्यापार 120 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। हालांकि आर्थिक संभावनाओं का पूरा उपयोग अभी नहीं हो पाया है। आसियान के 2045 के विकास दृष्टिकोण और भारत के विकसित भारत-2047 लक्ष्य को जोड़कर आर्थिक सहयोग के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। मनीला में भारत-आसियान संबंधों में समुद्री सहयोग को विशेष प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2026 को भारत-आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों का महत्व व्यापार से आगे बढ़कर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, विश्व व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा तक फैला है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों और क्षेत्रीय विवादों ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी है। भारत का प्रस्तावित दीर्घकालिक समुद्री सहयोग कार्यक्रम समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, तटरक्षक सहयोग, समुद्री निगरानी, आपदा प्रबंधन और नाविकों की सुरक्षा पर केंद्रित है। दक्षिण-पूर्व एशिया प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री तूफानों और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्र है। भारत और आसियान के बीच आपदा प्रबंधन पर संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है। उपग्रह और मौसम संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था इस साझेदारी को व्यावहारिक आधार देती है। इससे भारत ऐसे क्षेत्रीय साझेदार के रूप में अपनी छवि बना सकेगा, जो सुरक्षा के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत में भी योगदान दे। मोदी द्वारा पेश नौ प्रस्ताव इस बदलती साझेदारी का व्यापक स्वरूप स्पष्ट करते हैं। इनमें साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान, अंतरिक्ष हैकाथॉन, महत्वपूर्ण खनिजों के दोहन में सहयोग, युवा संपर्क और शिक्षा प्रमुख हैं। नालन्दा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाने की पहल महत्वपूर्ण है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नि:शुल्क इ-वीजा की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इससे साफ है कि भारत व्यापारिक साझेदारी के साथ ज्ञान, नवाचार और तकनीकी विकास पर आधारित दीर्घकालिक संबंध बनाना चाहता है। महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी का मुद्दा इस संदर्भ में खास महत्व रखता है। इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उद्योग के विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता जरूरी है। इन क्षेत्रों की वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर चीन का व्यापक प्रभाव है। भारत और आसियान का सहयोग वैकल्पिक आपूर्ति नेटवर्क बनाने और आर्थिक निर्भरता का जोखिम कम करने की संभावनाएं बढ़ा सकता है। अंतरिक्ष और डिजिटल प्रौद्योगिकी में साझा खोज दोनों पक्षों को तकनीक का निर्माता बनने में मदद कर सकती है। भारत की बदलती रणनीतिक सोच को मनीला में संपन्न पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और क्वाड नेताओं की बैठक के संदर्भ में भी समझना जरूरी है। क्वाड नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। समुद्री निगरानी और सूचना साझाकरण से जुड़ी नई पहल तथा क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम के गठन का निर्णय इस सहयोग को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में अहम है। भारत के लिए जरूरी है कि क्वाड के साथ बढ़ते सहयोग और आसियान की केंद्रीय भूमिका के बीच संतुलन बना रहे। आसियान के सदस्य देशों के चीन के साथ गहरे आर्थिक संबंध हैं। वे ऐसी किसी क्षेत्रीय व्यवस्था से बचना चाहते हैं, जो उन्हें महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बना दे। इसलिए भारत की रणनीति एक स्वतंत्र, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था को मजबूत करने की होनी चाहिए।
