चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी दांव पर, योग्य नागरिक का अधिकार सुरक्षित रहे
भारत में चुनावी मतदाता सूचियों का संशोधन एक राजनीतिक बहस में उलझ गया है। इसमें दो वैध उद्देश्यों के बीच अंतर करना आवश्यक है: यह सुनिश्चित करना कि केवल योग्य नागरिक ही मतदान करें और यह भी कि किसी भी योग्य नागरिक को इस अधिकार से वंचित न किया जाए। यह अंतर भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक भागीदारी की अखंडता से जुड़ा है। विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) ने बड़ी संख्या में मृत, डुप्लिकेट और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की है। ऐसी प्रविष्टियों को हटाना आवश्यक है। भारतीय मतदाता सूचियों में विदेशी नागरिकों की उपस्थिति भी एक वैध चिंता का विषय है। हालांकि, केवल प्रविष्टियों को हटाने की संख्या को अवैध आप्रवासन के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आंकड़े इस समस्या को दर्शाते हैं। छह करोड़ से अधिक मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित, 3.01 करोड़ अनुपस्थित या ट्रेस न किए जा सकने वाले, 2.80 करोड़ मृत और एक करोड़ से अधिक डुप्लिकेट के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये प्रशासनिक वर्गीकरण हैं, न कि यह निष्कर्ष कि लाखों लोग विदेशी थे। किसी भी राष्ट्रीय अभ्यास ने यह स्थापित नहीं किया है कि अनुपस्थित या ट्रेस न किए जा सकने वाले मतदाताओं में से कितने को बाद में विदेशी नागरिक पाया गया। यह अंतर ऐसे देश में महत्वपूर्ण है जहाँ व्यापक श्रम गतिशीलता है। उत्तर प्रदेश में अकेले लगभग 80 लाख मतदाता अनुपस्थित या ट्रेस न किए जा सकने वाले पाए गए, साथ ही 1.30 करोड़ को स्थायी रूप से स्थानांतरित वर्गीकृत किया गया। कहीं और अस्थायी रूप से नियोजित एक श्रमिक अपने गांव में अपना सामान्य निवास बनाए रख सकता है, जहाँ उसका परिवार रहता है और जहाँ वह लौटने का इरादा रखता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20 यह स्वीकार करती है कि अस्थायी अनुपस्थिति स्वतः ही सामान्य निवास को समाप्त नहीं करती है। सत्यापन से परिस्थितियों का पता लगाना चाहिए, न कि परित्याग मान लेना चाहिए। जो लोग एसआईआर के विरोध को घुसपैठियों की रक्षा करने से जोड़ते हैं, उन्हें सरकार के अपने रिकॉर्ड का सामना करना चाहिए। संसदीय आंकड़ों से पता चलता है कि 2005-13 के दौरान 88,792 बांग्लादेशियों को निर्वासित किया गया था, जो प्रति वर्ष औसतन 9,866 था। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर 2014-23 के लिए इसी तरह का 10-वर्षीय कुल आंकड़ा केवल 3,568 था, जो प्रति वर्ष औसतन 357 था - जो 28 गुना कम है। 2014-24 के दौरान सीमा पर 18,851 कथित घुसपैठियों को पकड़ा गया था, और 2025 के पहले ग्यारह महीनों में 2,556 को पकड़ा गया।