सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन पर होने वाले खर्च को कम करना और युवाओं के लिए सेना में भर्ती के अवसर बढ़ाना था। हालिया संशोधनों के तहत, मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों की दो साल की अतिरिक्त सेवा अवधि को मंजूरी दे दी है। यह अवधि पूरी होने के बाद, इच्छुक और योग्य अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में भर्ती होने का अवसर मिलेगा। पहले, अन्य केंद्रीय एजेंसियों में शामिल होने का विकल्प अग्निवीरों के लिए उपलब्ध था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। अग्निपथ योजना के आलोचकों का यह दावा निराधार है कि इसे लागू करने के सरकारी फैसले से सशस्त्र बल हैरान थे। सशस्त्र बल शुरुआत से ही इस योजना की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इस योजना में कुछ कमियां निश्चित रूप से थीं। प्रशिक्षण के दो स्तर निर्धारित थे, जिनमें पहले में बुनियादी और दूसरे में सैन्य इकाइयों में प्रशिक्षण शामिल था। अग्रिम मोर्चे पर तैनात इकाइयां, खासकर अग्निवीरों की संख्या बढ़ने पर, अक्सर बुनियादी प्रशिक्षण की स्थिति में ही रहती थीं। प्रशिक्षण पर होने वाला भारी खर्च और चार साल बाद प्रशिक्षित सैनिकों को सेवा से बाहर कर देना, व्यवस्था के मूल उद्देश्य को कमजोर करता था। तकनीकी कार्यक्षेत्रों में सैनिकों को विशेष उपकरणों के संचालन में निपुण होने में चार साल या उससे अधिक समय लग जाता है। ऐसे में, समय से पहले सैनिकों को सेवा से बाहर करने का अर्थ था कि कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अप्रशिक्षित रह जाएगा। इसी कारण नौसेना ने 75 फीसदी अग्निवीरों को, जबकि थलसेना व वायुसेना ने 50 फीसदी अग्निवीरों को सेवा में बनाए रखने का सुझाव दिया था। दूसरी बड़ी समस्या यह थी कि चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सैनिकों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस बलों या अन्य सरकारी नौकरियों में जाना अधिक आकर्षक था। इन सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु अधिक होने से नौकरी की सुरक्षा भी बेहतर मिलती है। इसी कारण थलसेना में स्थायी रूप से समायोजित होने वाले अग्निवीरों की संख्या कम थी। अब जब अन्य सरकारी एजेंसियों में जाने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है, तब यह रुझान निश्चित रूप से बदल सकता है। सेना में जवानों की कमी को दूर करने में यह कदम सहायक होगा। तीसरी समस्या नेपाल से जुड़ी थी। नेपाल ने स्थायी रोजगार की गारंटी न होने के कारण अग्निपथ योजना में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसका सीधा असर भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंटों पर पड़ा, जो नेपाल में भारत के सांस्कृतिक और कूटनीतिक प्रभाव को मजबूत करती हैं। स्थायी सेवा का विकल्प उपलब्ध होने से गोरखाओं की भर्ती का रास्ता फिर से खुलने की संभावना है। योजना पर पुनर्विचार का एक अन्य कारण सशस्त्र बलों में बड़ी संख्या में सैनिक भेजने वाले राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव भी थे। इन राज्यों में विपक्ष पहले ही सत्ता में आने पर योजना समाप्त करने का वादा कर रहा था। उत्तराखंड से करीब पांच फीसदी, उत्तर प्रदेश से 14.4 फीसदी और पंजाब से आठ से 8.1 फीसदी सैनिक आते हैं। योजना जारी रहने से भाजपा की चुनावी संभावनाओं को नुकसान हो सकता था।
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अग्निपथ योजना में संशोधन: सरकार ने दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा को दी मंजूरी
12 नवंबर 2026 को 10:25 pm बजे
अग्निपथ योजना में संशोधन: सरकार ने दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा को दी मंजूरी