मध्य प्रदेश ने स्वच्छता में देश को पीछे छोड़ा, 9 शहरों को मिले राष्ट्रीय सम्मान

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मध्य प्रदेश ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में देश में सर्वाधिक नौ राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। राज्य के नौ शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, जो देश के किसी भी राज्य की सबसे बड़ी उपस्थिति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण की 24 श्रेणियों में से आठ श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। मध्य प्रदेश ने इस वर्ष घोषित 63 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से नौ अपने नाम किए। शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर आयुक्त और मप्र स्वच्छ भारत मिशन के प्रबंध निदेशक शिशिर जेमावत ने बताया कि दो श्रेणियां, कोस्टल सिटीज और हिमालयन टाउन, भौगोलिक रूप से राज्य पर लागू नहीं होतीं। यदि ये श्रेणियां उपलब्ध होतीं, तो राज्य संभावित रूप से दो अतिरिक्त पुरस्कार जीत सकता था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर शहरों, शहरी स्थानीय निकाय टीमों, जन प्रतिनिधियों और सफाई मित्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने जन भागीदारी और सफाई कर्मचारियों के अथक प्रयासों से स्वच्छता को एक प्रशासनिक अभियान से जन आंदोलन में बदल दिया है। 'बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' के नारे पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह पहचान प्रदेश के नागरिकों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। शहरों को भारत में आगे क्या रखता है? स्वच्छ सिटी जोड़ी (मेंटर) पहल एक प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरी, जिसमें इंदौर ने देपालपुर को मार्गदर्शन दिया। इस साझेदारी के तहत, देपालपुर ने 100 प्रतिशत से अधिक डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, चार-श्रेणी स्रोत पृथक्करण और अवशिष्ट कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण को लागू किया। इससे शहर को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। जबलपुर का प्रदर्शन इसके 11.5-मेगावाट के कचरा-से-ऊर्जा संयंत्र से समर्थित था। इसके अलावा, 150 से अधिक पुनर्जीवित गलियों और 491 जीपीएस-सक्षम वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 550 टन कचरे की निगरानी ने भी मदद की। उज्जैन ने अपने सभी 54 वार्डों में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण हासिल किया। इसने धार्मिक स्थलों से एकत्र किए गए फूलों के नवीन पुन: उपयोग की भी शुरुआत की। रीवा ने स्वच्छ नदी तट श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। इसे डिजिटल निगरानी और 24 घंटे के कमांड और नियंत्रण केंद्र का समर्थन प्राप्त था। ग्वालियर ने 5.50 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट कचरे का प्रसंस्करण किया। देवास और सागर को अपशिष्ट प्रबंधन, रीसाइक्लिंग और जन भागीदारी में सुधार के लिए मान्यता दी गई। बुधनी ने लगातार तीसरे वर्ष अपना राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन बनाए रखा। राज्य को कुल 9 शहरों में 9 राष्ट्रीय पहचानें मिलीं। यह पुरस्कार स्वच्छ सिटी जोड़ी (मेंटर) में दूसरा स्थान, स्वच्छ सिटी जोड़ी (मेंटी) में दूसरा स्थान, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान के लिए था। साथ ही, 3-10 लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान, 50,000-3 लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान, 50,000-3 लाख आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान और 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान भी शामिल है।