एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष तय, बकाया भुगतान के निर्देश

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सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब इन संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी खजाने से दिया जाता है, तो उनकी सेवानिवृत्ति आयु के निर्धारण में भी सरकारी कर्मचारियों के समान सिद्धांत लागू होना चाहिए। न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने रीवा के दो कर्मचारियों की याचिकाएं स्वीकार कर लीं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय सुनाया। कोर्ट ने दोनों कर्मचारियों को 60 वर्ष के बजाय 62 वर्ष की आयु तक सेवा में माना है। इसके अनुसार, उन्हें दो वर्ष की अवधि का बकाया वेतन और अन्य नियमानुसार देय वित्तीय लाभ मिलेंगे। अदालत ने भुगतान की प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला रीवा स्थित नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति से जुड़े दो कर्मचारियों के मामले में आया है। मामला अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा से संबंधित है, जो उक्त महाविद्यालय समिति में कार्यरत थे। इन दोनों कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। हालांकि, उन्होंने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कर्मचारियों ने अदालत से 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंद्रकांत मगराडे ने अदालत में पक्ष रखा। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं विकलांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के आदेश का हवाला दिया। सरकार ने इस आदेश के आधार पर 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने का विरोध किया था। सरकार का तर्क था कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भिन्न होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन भुगतान की व्यवस्था पर गहन विचार किया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जब सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी राजकोष से दिया जाता है, तो उनकी सेवानिवृत्ति आयु के निर्धारण में भी सरकारी कर्मचारियों के समान सिद्धांत लागू होना चाहिए। यह समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल संस्थान के सीधे सरकारी विभाग नहीं होने के आधार पर कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए दोनों कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में मानने का आदेश दिया। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इस आदेश के अनुसार, उन्हें दो वर्ष की अवधि का बकाया वेतन और अन्य नियमानुसार देय वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। यह फैसला सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।