जलवायु सहयोग में भारत की नई मांगें अंटाल्या में चर्चा का केंद्र बनेंगी
भारत सीओपी31 में जलवायु सहयोग की शर्तों को बदलने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ प्रवेश कर रहा है। देश चाहता है कि अधिक महत्वाकांक्षा के साथ पर्याप्त वित्त, प्रौद्योगिकी और विकास के लिए नीतिगत स्थान भी मिले। अंटाल्या में यह चुनौती होगी कि क्या ये मांगें व्यावहारिक परिणामों में बदल सकती हैं। सीओपी31 में मुख्य भू-राजनीतिक प्रश्न अब केवल पेरिस समझौते के प्रति देशों की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का नहीं है। यह डीकार्बोनाइजेशन की तात्कालिकता को संक्रमण की आर्थिक और राजनीतिक लागतों के साथ जोड़ने का है। भारत के लिए, बातचीत उत्सर्जन लक्ष्यों से परे पूंजी और प्रौद्योगिकी तक पहुंच तक फैली हुई है। इसमें औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, विकास प्राथमिकताएं और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की जिम्मेदारी का वितरण भी शामिल है। 8 अक्टूबर को, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लचीलेपन, व्यावहारिकता और आपसी सम्मान का आह्वान किया। उन्होंने तर्क दिया कि जलवायु महत्वाकांक्षा को वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के साथ बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित मार्गों का सम्मान करने वाले कार्यान्वयन पर भी जोर दिया। ये प्राथमिकताएं अंटाल्या में भारत की बातचीत की रणनीति को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करती हैं। भारत पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकसित देशों की प्रतिबद्धताओं को अपनी बातचीत के केंद्र में रखेगा। सीओपी29 के दौरान, यह तय हुआ था कि पक्ष 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 अरब डॉलर और 2035 तक $1.3 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष का लक्ष्य रखेंगे।