समग्र आईडी में मृत घोषित करने व बिजली बिल की शिकायतों पर भी जांच के निर्देश
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जनसुनवाई में प्राप्त कुल 244 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान 172 लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण और 24 लोगों के आधार कार्डों के अपडेशन की कार्रवाई भी पूरी की गई। जनसुनवाई में कुल 274 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें बाद में आए 30 आवेदनों को मिलाकर सभी पर एक-एक करके सुनवाई की गई। कलेक्टर ने कहा कि सभी आवेदकों की समस्याओं को सुना गया और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनके समाधान की कार्रवाई कराई गई। समग्र आईडी में मृत घोषित किए जाने के कारण शासकीय लाभों से वंचित प्रेम नामक महिला की शिकायत पर कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत और ई-गवर्नेंस मैनेजर को दस्तावेजों की जांच कर समग्र आईडी में सुधार कराने के निर्देश दिए। इस गंभीर त्रुटि के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को नोटिस जारी कर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रेम, जो खमरिया कलां की निवासी हैं और पति ठाकुर सिंह हैं, ने बताया कि समग्र आईडी में गलत तरीके से मृत दर्ज होने से उनके सभी सरकारी लाभ रुक गए थे। बिजली कनेक्शन न होने के बावजूद 14 हजार रुपये का बिजली बिल जारी होने की शिकायत पर कलेक्टर ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। बिलथरा पोस्ट बॉदकपुर निवासी लखन यादव ने यह शिकायत की थी। जांच में पता चला कि संबंधित मकान में पहले से ही उनके पिता के नाम पर बिजली कनेक्शन चल रहा था और नए आवेदन के आधार पर अलग बिल जारी हो गया था। कलेक्टर ने विभाग को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर प्रकरण का निराकरण करने का आदेश दिया। स्वामित्व योजना के तहत निशुल्क रजिस्ट्री में आ रही त्रुटियों और विसंगतियों के कारण लंबित आवेदनों के समाधान के लिए एसडीएम स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने हितग्राहियों से अपील की कि वे ऐसी समस्याओं के लिए संबंधित एसडीएम के पास आवेदन प्रस्तुत करें। शासन द्वारा एसडीएम को धारा 115 के तहत अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे वे विधिवत सुनवाई और दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई कर सकेंगे। इससे हितग्राहियों को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनका रजिस्ट्री कार्य सुगमता से पूरा हो सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित किस्तों का भुगतान एक सप्ताह के भीतर पात्र हितग्राहियों के खातों में जमा कर दिया जाएगा। कलेक्टर यादव ने बताया कि नगरपालिका दमोह सहित संबंधित नगरीय निकायों को कुल 3 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अनुसार दूसरी और तीसरी किस्त की लंबित राशि का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने हितग्राहियों से किसी के बहकावे में न आने और परेशान न होने की अपील की। आगामी एक-दो दिन में या अधिकतम एक सप्ताह के भीतर सभी पात्र हितग्राहियों की लंबित किस्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस राशि से वे अपने आवास निर्माण का कार्य आगे बढ़ा सकेंगे और स्वयं के पक्के मकान का सपना पूरा कर सकेंगे।
