सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हिरासत के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट पेशी जरूरी

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सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले ने हिरासत और गिरफ्तारी के बीच के अंतर को खत्म कर दिया है। जज उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा। यह समय-सीमा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगते ही शुरू हो जाती है, न कि औपचारिक गिरफ्तारी के बाद। यदि इस फैसले का पालन हुआ, तो आरोपी से पूछताछ, जांच, तलाशी और जब्ती में लगने वाला समय भी 24 घंटे की कुल हिरासत अवधि में शामिल किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बदलाव से जुड़े 4 कानूनी पहलुओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला पहलू त्रिपुरा में ड्रग्स के एक मामले से जुड़ा है, जहां एनडीपीएस कानून के तहत कार्रवाई हुई थी। ऐसे मामलों में माल की बरामदगी, पंचनामा और बयान दर्ज करना जांच एजेंसियों के लिए अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। नए फैसले के तहत अब मजिस्ट्रेट को हिरासत की तारीख और समय अपने आदेश में दर्ज करना होगा। ओडिशा, मद्रास और केरल हाईकोर्ट के पुराने फैसलों ने औपचारिक गिरफ्तारी से पहले की हिरासत अवधि को 24 घंटे की समय-सीमा से बाहर रखने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इन पुराने फैसलों को संविधान के अनुच्छेद 22(2) और बीएनएसएस की धारा 56 के विरुद्ध माना है। ये प्रावधान गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस की मनमानी हिरासत से बचाने के लिए कानूनी कवच प्रदान करते हैं। हालांकि, यह फैसला दो जजों की पीठ ने दिया है; ऐसे मामलों में पांच जजों की संविधान पीठ का निर्णय उनकी न्यायिक स्वीकार्यता और महत्व को और बढ़ाएगा। दूसरे कानूनी पहलू में निरंजन सिंह मामले के जस्टिस कृष्णा अय्यर के चार दशक पुराने फैसले और डीके बसु की संविधान पीठ के फैसले का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के अनुसार, मजिस्ट्रेट अक्सर रिमांड के मामलों में तर्कसंगत आदेश पारित करने के बजाय आरोपी को यंत्रवत तरीके से जेल भेज देते हैं। 2023 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, जेलों में बंद 5.3 लाख कैदियों में से 3.9 लाख विचाराधीन थे। 2023 में 150 से अधिक विचाराधीन कैदियों की जेल में मृत्यु हो गई। संविधान के प्रावधान पुलिस के साथ-साथ अदालतों पर भी लागू होते हैं। बेवजह जेल और न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों में होने वाले विलंब के लिए जजों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं। तीसरे पहलू में गलत गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से हर्जाना वसूलने की बात कही गई है। जमानत की अर्जी 2 सप्ताह में और अग्रिम जमानत की अर्जी 6 सप्ताह में निपटाना जरूरी है। जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ विचाराधीन कैदियों का पता लगाकर उन्हें राहत देना भी आवश्यक है। जजों ने इस फैसले की प्रति सभी हाईकोर्ट और राज्यों के डीजीपी को भेजने का आदेश दिया है। इस फैसले को लागू करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एनडीपीएस और अन्य कानूनों में संसद से बदलाव की आवश्यकता होगी। गलत गिरफ्तारी जीवन की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर सीधा प्रहार है। विधि आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन धरातल पर इसका अमल न होना दुर्भाग्यपूर्ण है।