स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश के नौ शहरों का डंका, उत्कृष्ट कार्य के लिए मिले राष्ट्रीय पुरस्कार

मध्य प्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वच्छता के मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में प्रदेश के नौ नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। यह उपलब्धि प्रदेश के शहरों की कार्यसंस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था में आए बदलाव का प्रमाण है। देश के कुल 57 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से नौ पुरस्कार मध्य प्रदेश की झोली में आए हैं। यह स्वच्छता के मामले में प्रदेश की मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दर्शाता है। इस सफलता के पीछे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्पष्ट सोच और निरंतर प्रोत्साहन महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने स्वच्छता को शहरों के विकास, जनस्वास्थ्य और आर्थिक प्रगति से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को संदेश दिया कि स्वच्छता नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए होनी चाहिए। इसे केवल सर्वेक्षण या पुरस्कार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस बार मिले नौ राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की उपलब्धियों को सामने लाते हैं। इंदौर को स्वच्छ शहर जोड़ी में मेंटर के रूप में सम्मानित किया गया। देपालपुर को मेंटी के तौर पर पहचान मिली। जबलपुर ने दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया। उज्जैन को तीन से दस लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान मिला। देवास को 50 हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसी श्रेणी में सागर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बुधनी को 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान मिला। रीवा को स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर में पहला स्थान मिला। ग्वालियर को स्वच्छ सिटी अवार्ड से नवाजा गया। ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा अब बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहर और कस्बे भी अपनी कार्यक्षमता के दम पर राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। यह छोटे नगरीय निकायों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करना इस सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहले स्वच्छता को नियमित प्रशासनिक गतिविधि माना जाता था। अब इसमें लक्ष्य निर्धारण, परिणामों की समीक्षा, नवाचार और जवाबदेही जैसे तत्व शामिल हुए हैं। अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी के प्रति सक्रिय बनाया जा रहा है। सफल शहरों के मॉडल दूसरे निकायों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इंदौर और देपालपुर की स्वच्छ शहर जोड़ी इसका अच्छा उदाहरण है। इंदौर ने वर्षों की मेहनत से स्वच्छता का अनुभव विकसित किया है। इसका लाभ छोटे नगरीय निकायों तक पहुंचाने की पहल दूरगामी सोच को दर्शाती है। प्रदेश में अब स्वच्छता को सामूहिक विकास की प्रक्रिया बनाया जा रहा है। यह अलग-अलग शहरों की उपलब्धि से कहीं बढ़कर है। इस पहल से पूरे प्रदेश का विकास होगा। इस पूरी सफलता की सबसे मजबूत नींव सफाई मित्र हैं। गर्मी, सर्दी और बारिश में वे प्रतिदिन सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखते हैं। उनके परिश्रम के बिना कोई भी स्वच्छता अभियान सफल नहीं हो सकता। इसके साथ ही घरों से कचरा संग्रहण भी जरूरी है। गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण, कचरे का वैज्ञानिक निपटान और सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव भी आवश्यक है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी स्वच्छता अभियानों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सफाई मित्रों के योगदान को विशेष महत्व दिया है। सफाई मित्रों के सम्मान और कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वच्छता का महत्व केवल सुंदर सड़कों और साफ बाजारों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध निवेश, पर्यटन, उद्योग और रोजगार से भी है। स्वच्छ वातावरण निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। कोई भी शहर बेहतर बुनियादी सुविधाओं और सुव्यवस्थित नागरिक सेवाओं से ही निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। स्वच्छता को प्रदेश की आर्थिक विकास रणनीति का हिस्सा बनाना आवश्यक है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के सामने अपनी इस उपलब्धि को कायम रखने की बड़ी चुनौती है।