मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए चार फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की व्यवस्था की है। लक्ष्य लंबित प्रकरणों में समयबद्ध सुनवाई और साक्ष्यों की तेज जांच सुनिश्चित करना है।
अभ्यर्थियों की उम्मीद
छात्र संगठनों ने कदम का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के साथ भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए।