ई-फाइलिंग प्रणाली अब सभी विभागों में अनिवार्य है
भोपाल नगर निगम ने सभी विभागों में मैनुअल फाइल मूवमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया है और ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम शहरी प्रशासन और आवास विकास विभाग द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने तथा फाइलों के खोने या रुके रहने से रोकने के लिए हाल ही में दिए गए निर्देशों के बाद उठाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) और अन्य विभागों ने 15 दिनों के परीक्षण के बाद ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से फाइलों को केवल इसी प्रणाली से प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। यह प्रणाली पहले से ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के सचिवालय द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जा रही है, और अब इसे धीरे-धीरे जिला स्तर के कार्यालयों में भी विस्तारित किया जा रहा है। हालांकि, इस प्रणाली में बार-बार सर्वर में रुकावटें आना एक प्रमुख बाधा बन गई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कार्य के घंटों के दौरान रुकावटें कार्यप्रवाह को प्रभावित कर रही हैं, और एक फाइल को प्रोसेस करने में कभी-कभी 30 मिनट लग जाते हैं। भोपाल नगर निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं और कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत आईडी और पासवर्ड भी जनरेट किए हैं। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त वरुण अवस्थी ने कहा कि प्रारंभिक तकनीकी और परिचालन कठिनाइयाँ तब कम होने की उम्मीद है जब कर्मचारी प्रणाली से परिचित हो जाएंगे। कर्मचारियों का अनुमान है कि पूरी तरह से अनुकूलन में करीब 10 से 15 दिन लग सकते हैं। यह अवधि उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो पहली बार इस डिजिटल प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। इस नई प्रणाली के तहत, सभी फाइलों को अब डिजिटल तरीके से प्रबंधित किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फाइलों के खोने का खतरा भी कम होगा। शुरुआत में, यह प्रणाली कुछ कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि समय के साथ सभी कर्मचारी इसमें दक्ष हो जाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य न केवल कार्यप्रवाह को सुधारना है, बल्कि राज्य सरकार की डिजिटल गवर्नेंस पहलों के साथ भी मिलाना है। इस प्रकार, भोपाल नगर निगम ने आधुनिक तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्णय लिया है। नगर निगम की यह पहल निश्चित रूप से भविष्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।