दस साल बाद भी नोटबंदी के सवाल अनुत्तरित

नोटबंदी के दस साल: जनता ने त्याग किया, पर लाभ का स्पष्ट हिसाब नहीं मिला

आठ नवंबर, 2016 की रात आठ बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन पर घोषणा की थी कि आधी रात से प्रचलन में मौजूद 500 और 1,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। उस समय ये दोनों मूल्यवर्ग के नोट कुल प्रचलित मुद्रा का लगभग 86 प्रतिशत थे। लोगों को अपने पास मौजूद नोट बैंकों में जमा कराने की अनुमति दी गयी, पर उनकी जगह नये नोटों की उपलब्धता बेहद सीमित थी। कई एटीएम में नये नोटों के अनुरूप बदलाव तक नहीं किये गये थे। लोगों की अपनी बचत खर्च करने की आजादी अचानक निलंबित कर दी गयी थी। नतीजतन, बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगीं, नकदी निकासी पर कड़ी सीमाएं लगा दी गयीं और नोटों की भारी किल्लत हो गयी। बैंक के बाहर घंटों इंतजार करने के कारण मजदूरों की दिहाड़ी छूट गयी। छोटे कारोबारियों के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को भुगतान करना मुश्किल हो गया। किसानों को खेती के लिए जरूरी सामान खरीदने और मजदूरों को मजदूरी देने के लिए नकदी चाहिए थी। बैंक कर्मचारियों ने आधी रात के बाद तक और कई सप्ताह लगातार काम किया। उन्हें ऐसे फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी, जिसके लिए पूरी बैंकिंग व्यवस्था पर्याप्त रूप से तैयार ही नहीं थी। इसके बावजूद अनेक लोगों ने नोटबंदी का समर्थन किया। उन्हें विश्वास था कि कर चोरी करने वाले धनाढ्यों को इससे कहीं अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा होगा। उन्हें अपनी असुविधा काले धन के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान में एक उचित योगदान लगी। प्रधानमंत्री के फैसले पर जनता का भरोसा बहुत मजबूत था। हालांकि, दस साल बाद भी हमारे पास इस बात का ईमानदार हिसाब नहीं है कि लोगों के इस त्याग से आखिर हासिल क्या हुआ। नोटबंदी की मूल घोषणा में काले धन, भ्रष्टाचार, जाली मुद्रा और आतंकवाद को इसके प्रमुख निशाने के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पर बाद में इसके उद्देश्य बदलते रहे। कर अनुपालन बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को औपचारिक दायरे में लाने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने जैसे लक्ष्य भी इसमें जोड़ दिये गये। जबकि यह स्पष्ट करना मुश्किल होता गया कि मूल वादे वास्तव में पूरे हुए भी या नहीं। सबसे बड़ी उम्मीद यह थी कि अवैध तरीके से जमा किया गया भारी मात्रा में नकदी का भंडार बेकार हो जायेगा, क्योंकि उसके मालिक उसे बैंकों में जमा कराने का जोखिम नहीं उठायेंगे। अगस्त, 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के अंतिम आंकड़ों से पता चला कि वापस लिये गये नोटों में से 99.3 फीसदी बैंकिंग व्यवस्था में लौट आये थे। इस आधार पर कर संबंधी जांच जरूर शुरू हुई। लेकिन अवैध नकदी के बड़े भंडार के नष्ट हो जाने की जो उम्मीद थी, वह स्पष्ट रूप से पूरी नहीं हुई। आखिर अतिरिक्त कर और काले धन के रूप में कितनी वसूली हुई? क्या इससे प्राप्त लाभ देशव्यापी आर्थिक अव्यवस्था की कीमत के मुकाबले पर्याप्त थे? वैसे भी, केवल नकदी जब्त कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला था। यदि उद्देश्य केवल बड़े मूल्यवर्ग के नोटों का प्रचलन बंद करना था, तो उसके लिए दूसरा रास्ता भी मौजूद था। मई, 2016 में यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने 500 यूरो के नोट जारी करना बंद करने की घोषणा की थी। हालांकि, पहले से प्रचलन में मौजूद नोट वैध बने रहे और उन्हें अनिश्चितकाल तक बदला जा सकता था। उसी वर्ष प्रकाशित केनेथ रोगॉफ की पुस्तक 'द कर्स ऑफ कैश' में भी बड़े मूल्यवर्ग के नोटों को धीरे-धीरे प्रचलन से बाहर करने की वकालत की गयी थी। उसमें गरीब परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपायों पर भी जोर दिया गया था। इसके विपरीत, अपने यहां रातोंरात दो बड़े मूल्यवर्ग के नोट वापस ले लिये गये और उनकी जगह उससे भी अधिक मूल्यवर्ग का नोट जारी कर दिया। वर्ष 2023 में रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोटों को चुपचाप और बिना किसी बड़े व्यवधान के प्रचलन से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की, जबकि उनकी वैध मुद्रा की स्थिति बरकरार रखी गयी। इसके बाद से डिजिटल भुगतान में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अब यूपीआइ के माध्यम से हर महीने 25 अरब से अधिक लेनदेन हो रहे हैं, जिनका कुल मूल्य 31 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। सस्ता इंटरनेट, स्मार्टफोन, सुविधाजनक अनुप्रयोग, क्यूआर कोड और उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआइ की निःशुल्क सुविधा ने इस सफलता में अहम भूमिका निभायी है। इसका पूरा श्रेय केवल नोटबंदी को नहीं दिया जा सकता। वर्तमान में प्रचलन में मौजूद नकदी का मूल्य लगभग 43 लाख करोड़ रुपये है, जो नोटबंदी के समय की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में नकदी और डिजिटल भुगतान, दोनों की जरूरत बनी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण ने भी स्वीकार किया था कि अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों को मापना कठिन होने के कारण नोटबंदी के दौरान आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में वास्तविक नुकसान कम दिखाई दे सकता है। कृषि और छोटे कारोबार उस फैसले से प्रभावित हुए थे। लेकिन न तो आधिकारिक राष्ट्रीय आंकड़े और न ही बाद में हुई आर्थिक सुधार की प्रक्रिया किसी बंद पड़ी कार्यशाला, बाधित हुई शिक्षा, मजबूरी में लिये गये कर्ज या बेरोजगारी के दौरान खत्म हो गयी बचत का पूरा हिसाब दे सकती है। आज भी एक ऐसे व्यापक समीक्षा या लेखा-जोखा का अभाव है, जिसमें मापे जा सकने वाले लाभों की तुलना आर्थिक और सामाजिक लागत से की गयी हो। जांच की घोषणाएं, संदिग्ध खातों की पहचान और कंपनियों को सूची से हटाना केवल बीच की प्रक्रियाएं हैं, अंतिम उपलब्धियां नहीं। एक स्वतंत्र समीक्षा में यह सवाल भी उठाया जाना चाहिए कि क्या समान लाभ कम व्यवधान पैदा करने वाले दूसरे उपायों से हासिल किये जा सकते थे। नोटबंदी अब केवल मौद्रिक नीति की आलोचना तक सीमित नहीं रह गयी है, राजनीतिक विमर्श में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। शशि थरूर ने प्रस्तावित परिसीमन को 'राजनीतिक नोटबंदी' कहा। वहीं, ममता बनर्जी ने एसआइआर की तुलना नोटबंदी से की। दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है, पर इस तुलना के पीछे आशंका यह है कि फैसले जल्दबाजी में लागू कर दिये जायें और उनके अनुरूप खुद को ढालने तथा अपनी स्थिति साबित करने का पूरा बोझ आम लोगों पर डाल दिया जाये। यही इस पूरे प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। पर्याप्त तैयारी, स्वतंत्र समीक्षा और स्पष्ट उद्देश्य नागरिकों को ऐसी परेशानियों से बचाते हैं, जिन्हें टाला जा सकता है। (ये लेखक के निजी विचार हैं।