कलेक्टर ने की किसानों की सुविधा सर्वोपरि रखते हुए केसीसी ऋण सीमा और खाद-बीज उपलब्धता की समीक्षा

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सीहोर जिले के किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण सीमा तय करने के संबंध में कलेक्टर बालागुरू के. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वर्ष 2027-28 के लिए प्रस्तावित फसल ऋणमान पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि ऋणमान का निर्धारण वास्तविक कृषि लागत और किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि फसल ऋण वितरण का समय, अदायगी तिथि और अधिकतम ऋण सीमा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तय की जाए, ताकि उन्हें खेती के लिए समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सके। बैठक में रबी सीजन के लिए खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और नरवाई जलाने पर सख्त रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सीहोर के अंतर्गत खरीफ एवं रबी फसलों के ऋणमान निर्धारण, कृषि वित्त पोषण, नरवाई प्रबंधन तथा रबी सीजन में खाद-बीज की उपलब्धता की समीक्षा की गई। बैठक में सहकारिता, कृषि, नाबार्ड, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान खरीफ एवं रबी फसलों की उत्पादन लागत, आय, शुद्ध लाभ और प्रति हेक्टेयर ऋण अदायगी क्षमता का गहनता से मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2027-28 के लिए प्रस्तावित फसल ऋणमान पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ, जिसमें किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई। पारंपरिक खेती के साथ-साथ उद्यानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साग-सब्जी, फल और औषधीय फसलों की उत्पादन लागत और प्रस्तावित ऋणमान पर भी चर्चा की गई।