आयोग ने समाचार और सोशल मीडिया की खबरों का संज्ञान लिया
मंडल में खेतों से गुजरते ग्यारह केवी और एलटी बिजली के तारों की चपेट में आने से किसानों की मौत और ग्रामीणों के गंभीर रूप से घायल होने के मामलों पर मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने समाचार पत्रों, न्यूज ऐप और सोशल मीडिया पर लगातार प्रकाशित खबरों का संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह ने इस मामले में विद्युत मंडल के महाप्रबंधक और प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आयोग ने इन दर्दनाक दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। आयोग ने लापरवाह विद्युत अधिकारियों पर अब तक ठोस कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए हैं। पुलिस जांच में हो रही देरी पर भी आयोग ने आपत्ति जताई है। आयोग के इस कदम के बाद विभागीय लापरवाही की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग तेज हो गई है। किसान एवं समाजसेवी एमएस मेवाड़ा के नेतृत्व में जिले के करीब पच्चीस गांवों के किसान पिछले चार महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि खेतों में वर्षों से बिजली के तार नीचे झूल रहे हैं और खंभे जर्जर हो चुके हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग ने सुधार कार्य नहीं कराया है। इस लापरवाही का खामियाजा निर्दोष किसानों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। कई परिवारों के कमाऊ सदस्य इस लापरवाही की भेंट चढ़ चुके हैं। गंभीर रूप से घायल किसान आज भी शारीरिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और संबंधित सहायक यंत्री की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। मृतक किसानों के आश्रित परिवारों को पच्चीस लाख रुपए मुआवजा देने की मांग रखी गई है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी आंदोलनकारी ग्रामीणों ने रखी है। गंभीर रूप से घायल किसानों को उचित आर्थिक सहायता और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में झूलते तारों को तत्काल ऊंचा करने और जर्जर खंभों को बदलने की मांग है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग केवल आर्थिक सहायता देकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। ग्रामीणों के अनुसार दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हुए बिना पीड़ितों को असली न्याय नहीं मिलेगा। आयोग की नोटिस के बाद अब सभी की नजरें विद्युत मंडल के जवाब पर टिकी हैं। किसानों की मौत के मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग लगातार उठ रही है।

