भोपाल समेत पूरे प्रदेश में जमीन, प्लॉट या मकान खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अगले वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्री का गणित बदल सकता है। पंजीयन विभाग ने नई कलेक्टर गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार सरकारी दरें तय करते समय केवल मौजूदा बाजार भाव ही नहीं, बल्कि विकास कार्यों और प्रस्तावित परियोजनाओं को भी आधार बनाया जाएगा। विभाग का उद्देश्य सरकारी दरों को बाजार में प्रचलित वास्तविक कीमतों के करीब लाना है। संपदा पोर्टल के आंकड़ों के साथ बाजार भाव का आकलन कर नई दरों का प्रस्ताव तैयार होगा। जिन इलाकों में विकास की संभावनाएं अधिक हैं, वहां दरों में बदलाव हो सकता है। उप जिला मूल्यांकन समितियों को 15 जनवरी तक अपने प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति के पास भेजने होंगे। जिला मूल्यांकन समिति 30 जनवरी तक इन प्रस्तावों की समीक्षा करेगी। इसके बाद प्रस्तावित दरें आम लोगों के सामने रखी जाएंगी। लोग अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकेंगे। आपत्तियों पर विचार के बाद 15 फरवरी तक प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाएंगे। बोर्ड की मंजूरी के बाद 31 मार्च तक नई गाइडलाइन जारी करने का लक्ष्य है। नई दरें एक अप्रैल 2027 से लागू होंगी। इस बार उन इलाकों को भी महत्व दिया जाएगा, जहां जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है या संभावित है। प्रस्तावित सड़कों और आवासीय परियोजनाओं के कारण कीमतों में वृद्धि का आकलन भी होगा।
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बाजार भाव और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के आधार पर बदलेंगे जमीन-मकान के सरकारी रेट
15 नवंबर 2026 को 11:04 pm बजे
