भारत ने नेट-जीरो के लिए 2070 का लक्ष्य रखा है
तेजी से गर्म होती दुनिया के दुष्प्रभाव कई रूपों में सामने आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग काबू में न आई तो आगे और गंभीर नतीजे दिख सकते हैं। अभी 3.3 से 3.6 अरब लोग ऐसे देशों और क्षेत्रों में रहते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। 2010 से 2020 के बीच बाढ़, सूखे और तूफानों से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में मौतें सबसे कम संवेदनशील क्षेत्रों के मुकाबले 15 गुना अधिक रहीं। यह फर्क बताता है कि खतरा सबको बराबर नहीं छूता। गर्मी की मार भी कम गंभीर नहीं है। 2012 से 2021 के दौरान गर्मी से होने वाली मौतों का सालाना औसत 5.5 लाख रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक 33 देशों में करीब एक अरब बच्चों को जलवायु संबंधी खतरों का बेहद अधिक जोखिम है। यानी सबसे कमजोर तबके पर बोझ सबसे भारी है। जलवायु संकट इसलिए केवल पर्यावरण का नहीं, जीवन और भविष्य का सवाल है। जीवाश्म ईंधनों के उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य साफ तय है। इसके बावजूद दुनिया की प्रगति अब तक अनिश्चित ही रही है। 2020 से इन उत्सर्जनों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और यह औसतन करीब 0.8 फीसदी सालाना रही है। लक्ष्य और जमीनी हकीकत के बीच का यह अंतर नीति-निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी कसौटी है। इसी बीच 2026 में वैश्विक जीवाश्म ईंधन से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 0.4 फीसदी गिरावट की खबरें आईं। इससे पर्यावरणविदों में खासा उत्साह देखा गया। इसकी प्रमुख वजह तेल से होने वाले उत्सर्जन में कमी रही। साथ ही पश्चिम एशिया संकट के दौरान होर्मुज बंद होने से ऊर्जा संकट पैदा हुआ था। होर्मुज की नाकेबंदी ने ऊर्जा के विकल्पों पर नए सिरे से सोचने को प्रेरित किया। इससे ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया तेज हुई है। खास तौर पर विकासशील देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी कार्यक्रमों को गति दी है। यह बदलाव यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत में दिख रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सीओपी31 तुर्किये के अंताल्या में आयोजित हो रही है। सम्मेलन के उद्घाटन पर भारत ने जलवायु संबंधी बहुपक्षीय सहयोग और समानता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। उसने निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी नतीजे हासिल करने का आह्वान भी किया। भारत ने कहा कि तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने का खतरा बढ़ रहा है। फिर भी भारत अपने लोगों के विकास और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक जलवायु कार्रवाई में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। एक अहम वक्तव्य में भारत ने रेखांकित किया कि न्यायसंगत एनर्जी ट्रांजिशन अब भी एक बड़ी चुनौती है। खासकर ग्लोबल साउथ के लिए यह चुनौती विकास की बुनियादी जरूरतों से गहराई से जुड़ी है। इसीलिए भारत की विकास प्राथमिकताएं अपने लक्ष्यों के अनुरूप अलग होंगी। भारत ने नेट-जीरो के लिए 2070 का लक्ष्य रखा है, जबकि वैश्विक लक्ष्य 2050 का है। ईडीजीएआर रिपोर्ट 2025 के आंकड़ों के मुताबिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए मुख्य रूप से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं। यह तथ्य न्यायसंगत जिम्मेदारी के सवाल को और अहम बना देता है। सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले छह देश और क्षेत्र हैं- चीन, अमेरिका, भारत, ईयू, रूस और इंडोनेशिया। ये मिलकर वैश्विक आबादी में 51.4 फीसदी और वैश्विक जीडीपी में 62.5 फीसदी योगदान देते हैं। जीवाश्म ईंधनों की कुल खपत में इनका हिस्सा 64.2 फीसदी है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इनका योगदान 61.8 फीसदी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति वैश्विक उत्सर्जन 2010 के शुरुआती वर्षों में चरम पर था और उसके बाद थोड़ा घटा है। 2026 में यह प्रति व्यक्ति लगभग 4.6 टन रहा, जो उस उच्चतम स्तर से करीब 4 फीसदी कम है। 2025 में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2 से 3 टन था। अमेरिका में यह 14.5 टन और वैश्विक औसत 4.6 टन रहा।
