सीहोर जिले में देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू की हैं। यह पर्व 20 नवंबर 2026 को है। जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर निगरानी का इंतजाम कर रहे हैं। आम लोगों को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी टीमों का गठन किया जा रहा है। बाल विवाह की सूचना देने के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रशासन बाल विवाह रोकने के लिए सख्त निगरानी रखेगा। इसके साथ लोगों को समझाने का काम भी चल रहा है। मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार सीहोर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य है। जिले में बाल विवाह का कोई भी मामला सामने न आने देने के लिए लाडो अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2013 से संचालित है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास राजेश खरे के मार्गदर्शन में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम 17 नवंबर 2026 को शासकीय हाई स्कूल पचामा में आयोजित किया गया। इसका विषय बाल विवाह की रोकथाम था। कार्यक्रम में परामर्शदाता सुरेश पांचाल और विद्यालय की शिक्षिकाएं राजकुमारी भगत, वर्षा मिश्रा व वंदना मालवीय मौजूद रहीं। सुमित गौर सहित अन्य प्रतिनिधि भी शामिल हुए। छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधान बताए गए। कार्यक्रम में बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत इसे कराना दंडनीय अपराध है। इसमें दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। माता-पिता, परिवार के सदस्य, बाराती और रिश्तेदारों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। विवाह कराने वाले पंडित, टेंट हाउस, प्रिंटर्स, बैंड-बाजे वाले, कैटरर्स, धर्मगुरु और समाज के मुखिया भी इसके दायरे में आते हैं। बाल विवाह की सूचना पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है।
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देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकने को सीहोर जिले में बनेंगी निगरानी टीमें
17 नवंबर 2026 को 11:06 pm बजे
देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकने को सीहोर जिले में बनेंगी निगरानी टीमें
