महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार की नई तैयारी ने संसद में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन संबंधी विधेयक पारित कराने की खबरें आ रही हैं। यदि ये विधेयक पारित होते हैं, तो मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने में सफल होगी। सरकार का मानना है कि इससे राजनीतिक माहौल भी उसके पक्ष में बदल सकता है। पिछला प्रयास अप्रैल में संसद के विशेष सत्र में हुआ था, पर वह दो तिहाई बहुमत न होने और विपक्षी एकजुटता के कारण नाकाम रहा। अब राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि द्रमुक कांग्रेस से नाता तोड़ चुकी है। तृणमूल कांग्रेस में भी टूट हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के आठ राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल हो चुके हैं। शिवसेना उद्धव गुट के कई लोकसभा सदस्य एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ चले गए हैं। शरद पवार की एनसीपी भी अपने रुख में बदलाव के संकेत दे रही है। सत्तापक्ष का दावा है कि वह अब दो तिहाई बहुमत तक पहुंच सकता है। मानसून सत्र में भी ये विधेयक लाने के संकेत थे, लेकिन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार ने मानसून सत्र में विधेयक सदन में पेश नहीं किए, पर सत्रावसान भी नहीं किया। इसका उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि कभी भी विशेष सत्र बुलाया जा सके। परिसीमन विधेयक में सभी राज्यों की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की बात लिखित रूप में शामिल करने की तैयारी है। पिछली बार यह बात केवल आश्वासन के रूप में थी, इसलिए विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था। प्रस्ताव का मकसद यह है कि किसी राज्य का लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्रतिशत पहले जैसा बना रहे। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को चिंता है कि आबादी के आधार पर परिसीमन उनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह होगा। उन्हें जनसंख्या नियंत्रण में सफलता की एक तरह से सजा मिल सकती है। इसी चिंता को दूर करने के लिए सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। लेखक के अनुसार यह एक उचित प्रस्ताव है। कुछ विपक्षी दलों की परिसीमन फिर टालने की मांग का कोई अर्थ नहीं है। परिसीमन 1976 और 2001 में भी संवैधानिक संशोधनों से 25 वर्ष के लिए टाला गया था। इसका कारण जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलता से लागू करने वाले राज्यों को सीटों के नुकसान से बचाना था। आज एक लोकसभा सदस्य के लिए औसतन 22 लाख आबादी तक पहुंचना भी संभव नहीं है। इसलिए मौजूदा 543 सीटों पर ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने की कांग्रेस की दलील ठीक नहीं है। पुरुष सांसद ऐसी व्यवस्था के लिए शायद ही तैयार होंगे। यदि होते भी हैं, तो उनके घर की महिलाएं उनका स्थान ले लेंगी। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित हुआ था। तब कहा गया था कि नई जनगणना के बाद परिसीमन होने पर इसे 2029 में लागू किया जाएगा। कोविड महामारी के कारण जनगणना टालनी पड़ी। यदि जनगणना अगले वर्ष होती है, तो परिसीमन का 2029 से पहले होना संभव नहीं है। इसलिए 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने के लिए संबंधित कानून में संशोधन आवश्यक है। सभी विपक्षी दलों को इसमें सहयोग देना चाहिए। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक माहौल भी बदलेगा। महिलाएं महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर अधिक संवेदनशील होती हैं। इसलिए सामाजिक समस्याओं के समाधान में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। सरकार को विपक्षी दलों से संपर्क और संवाद करके विधेयक पारित कराने का प्रयास करना चाहिए। इसमें सफल होने पर एसआइआर से जुड़े आरोपों की राजनीति का जवाब भी मिलेगा। राहुल गांधी ने एसआइआर को वोट चोरी बताया है, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज किया है। आयोग प्रक्रिया की कमियां दूर करने के उपाय कर रहा है। वह चुनाव से पहले तक लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि कोई वैध मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रहे। इस स्थिति में आरोपों से अधिक सुधार पर ध्यान देना उचित होगा।
समाचार
महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर सरकार की नई तैयारी से राजनीतिक हलचल बढ़ी
15 नवंबर 2026 को 11:04 pm बजे
