हैकिंग या एआई नहीं, नेटवर्क अपग्रेड की गड़बड़ी से 74 देशों में करोड़ों लोग परेशान हुए, सेवाएं 16 घंटे से ज्यादा बाधित रहीं
माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आई तकनीकी खराबी ने भारत समेत दुनिया के 74 देशों में करोड़ों लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। माइक्रोसॉफ्ट 365, आउटलुक, टीम्स और कोपायलट जैसी लोकप्रिय सेवाएं ठप हो गईं। यह आउटेज न हैकिंग की देन था और न एआई की वजह से हुआ। यही बात चिंता को और बढ़ाती है। बाहरी हमले से ज्यादा खतरनाक साबित हुई कंपनी की अपनी आंतरिक खराबी। आउटेज का असर आम यूजर तक सीमित नहीं रहा। एयरलाइंस, अस्पतालों, बैंकों, सरकारी दफ्तरों और अदालतों का कामकाज भी प्रभावित हुआ। करीब 16 घंटे से अधिक समय तक सेवाओं में बाधा बनी रही। इस दौरान कई जगह लोगों को पुराने तरीकों पर लौटना पड़ा। ब्रिटेन के कुछ अस्पतालों ने नियमित अपाइंटमेंट रद कर दिए और कागज पर लौट आए। उनके शेड्यूल आउटलुक में ही थे। डाक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अनुरोध नहीं देख पा रहे थे। पुलिस बलों ने लोगों से अपराध की सूचना फोन पर देने को कहा, क्योंकि आनलाइन फार्म काम करना बंद कर चुके थे। जापान के एक मंत्रालय के अधिकारियों ने काम जारी रखने के लिए दस्तावेज प्रिंट किए। अमेरिका के कोलोराडो के एक शहर में जमानत के भुगतान अटक गए। भारत में विमान कंपनियों ने यात्रियों को चेताया कि उनका ईमेल सपोर्ट प्रभावित है। एक टेलीकाम आपरेटर के काल सेंटरों पर काल की बाढ़ आ गई। कुछ ट्रेडर्स ने सौदों की पुष्टि फोन और फैक्स से की। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि गड़बड़ी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए एक अपग्रेड से आई। कंपनी ने साफ किया कि इसका हैकरों या एआइ से कोई लेना-देना नहीं था। यह स्पष्टीकरण भी चिंता कम नहीं करता। दुश्मन सरकारें इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को ठप करने की कोशिश में वर्षों लगाती हैं और भारी पैसा खर्च करती हैं। फिर भी ज्यादातर कोशिशें नाकाम रहती हैं। इस बार किसी को कोशिश ही नहीं करनी पड़ी। एक मामूली मेंटेनेंस के काम ने यह कर दिखाया। अगले ही दिन नेटवर्क में आई खराबी ने अमेरिका में चार घंटे से अधिक समय तक हजारों उड़ानों को रोक दिया। इसमें भी कोई बाहरी हमलावर नहीं था। दो दिनों की ये विफलताएं एक ही दिशा में इशारा करती हैं। हमारी सबसे बड़ी व्यवस्थाओं को बाहरी हमले से ज्यादा अंदर से फेल होने की आशंका है। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सर्वर बंद हुए, तो उनका ट्रैफिक बाकी सर्वरों पर लद गया। फिर वे सर्वर भी ठप हो गए। कंपनी ने माना कि दोबारा चालू किए गए कुछ सर्वर ट्रैफिक लौटते ही फिर ठप हो गए। उसके शुरुआती सुधार काम नहीं आए। आखिरकार इंजीनियरों को सिस्टम लगभग एक-एक हिस्सा करके ठीक करना पड़ा। उन्होंने हर कदम की जांच की। कंपनी के बाहर के कुछ इंजीनियरों का मानना है कि कोड में कोई खामी वर्षों से दबी थी। हाल के बदलाव ने उसे उजागर कर दिया। असली वजह जो भी हो, ऐसे सिस्टम को फिर से खड़ा करना लोगों पर निर्भर करता है। खास तौर पर उन लोगों पर, जो जानते हैं कि पुराना और व्यापक सिस्टम कैसे जुड़ा है। यह जानकारी न जल्दबाजी की भर्ती से मिलती है, न एआइ से जेनरेट होती है। कंपनी में पुराने नेटवर्क को जानने वाले कम हो गए हैं। यह कमी उन फैसलों का नतीजा है, जो कहीं ऊपर लिए गए। सत्या नडेला कह चुके हैं कि कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स में एआइ कोड का अच्छा-खासा हिस्सा लिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इस साल लगभग 175 अरब डालर खर्च करने की उम्मीद कर रहा है। इसका ज्यादातर हिस्सा एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जाएगा। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने लगभग 9,000 अमेरिकी कर्मचारियों को बायआउट की पेशकश की। फिर जुलाई में उसने 4,800 नौकरियां घटाईं। आउटेज से मुश्किल से दो हफ्ते पहले उसने लगभग 60,000 लोगों को स्वैच्छिक विदाई की पेशकश की। यह वहां काम करने वाले हर चार में से एक से भी अधिक कर्मचारी हैं। सवाल है कि क्या इससे माइक्रोसॉफ्ट ग्राहक खोएगी। जवाब है, निश्चित रूप से नहीं। किसी बड़े संगठन को आउटलुक और टीम्स से हटाने में एक साल, बहुत सारी री-ट्रेनिंग और भारी-भरकम कंसल्टिंग बिल लगता है। कोई भी एक दिन की परेशानी के कारण यह सब मोल नहीं लेगा। माइक्रोसॉफ्ट यह जानती है। जब ग्राहक सचमुच छोड़कर जा ही नहीं सकते, तो वह इस आउटेज को शायद ही गंभीरता से ले। इसलिए सुधार का दबाव किसी और को बनाना होगा। यह काम सरकारों और बड़े खरीदारों के हिस्से आता है। 2008 के बाद दुनिया ने तय किया कि बैंकों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज गिनी-चुनी क्लाउड और साफ्टवेयर कंपनियां अस्पतालों, अदालतों, संसदों, एयरलाइंस और स्टाक एक्सचेंजों का बोझ उठा रही हैं। उनकी भी उतनी ही कड़ी जांच होनी चाहिए। यह जांच अगले बड़े आउटेज से पहले हो। इन कंपनियों को साबित करना चाहिए कि वे किसी खराबी से कुछ घंटों में उबर सकती हैं। भारत को इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। हमारे मंत्रालय, बैंक, आइटी कंपनियां और एयरलाइंस इन्हीं गिनी-चुनी कंपनियों पर निर्भर हैं। रिजर्व बैंक पहले ही बैंकों से अहम वेंडर के ठप होने की स्थिति के लिए वैकल्पिक योजना की अपेक्षा करता है। यह सोच अब बैंकिंग से आगे भी जानी चाहिए। बड़े खरीदार भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें अनुबंधों में रिकवरी ड्रिल, स्वतंत्र आडिट और जुर्माने का प्रविधान शामिल करना चाहिए। तभी एक कंपनी की चूक पूरी दुनिया की ठप होती व्यवस्था में नहीं बदलेगी।
