हिन्दू उत्सव समिति के मनोज शुक्ला और मनोज ठाकुर की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सोमवार को सुनवाई पूरी की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अजय गुप्ता और राज्य शासन की ओर से स्वप्निल गांगुली ने दलीलें दीं
भोपाल के ऐतिहासिक छोला दशहरा मैदान पर प्रस्तावित व्यावसायिक निर्माण का विवाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। मैदान पर विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई। अब सबकी नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई की। युगलपीठ ने याचिकाकर्ताओं और राज्य शासन, दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसले की तारीख के बारे में स्रोत में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जनहित याचिका भोपाल निवासी हिन्दू उत्सव समिति के सदस्य मनोज शुक्ला और मनोज ठाकुर ने दायर की है। याचिका के मुताबिक छोला दशहरा मैदान करीब 4.030 हेक्टेयर में फैला है। यह मैदान पिछले 117 वर्षों से दशहरा उत्सव का प्रमुख स्थल रहा है। यहां कई सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन भी होते आए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह मैदान सिर्फ सरकारी जमीन का एक खुला हिस्सा नहीं है। उनके मुताबिक यह भोपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा सार्वजनिक स्थल है। उनका कहना है कि यहां व्यावसायिक निर्माण होने से पुरानी परंपराओं के लिए जगह की कमी हो सकती है। यह आशंका मैदान के सार्वजनिक चरित्र से जुड़ी बताई गई है। याचिका में मैदान की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि भू-माफियाओं और अज्ञात लोगों ने कब्जा कर विशाल व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई है कि निर्माण जारी रहने से दशहरा उत्सव प्रभावित हो सकता है। दूसरे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी असर पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार कथित कब्जे और निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई। उनका दावा है कि इन शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हिन्दू उत्सव समिति के सदस्यों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जनहित याचिका दाखिल कर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की। सोमवार की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने पक्ष रखा। राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने पर अदालत ने सुनवाई समाप्त की। मामले में अब युगलपीठ का फैसला आना बाकी है। याचिका में मैदान को 4 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फैला बताते हुए निर्माण का विरोध किया गया है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि 117 साल से चली आ रही परंपरा वहीं बनी रहे। अदालत का फैसला तय करेगा कि मैदान पर निर्माण का क्या होगा। तब तक मामला हाईकोर्ट के पास सुरक्षित है।
