मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया में पीतांबरा गलियारे के घटिया निर्माण पर सुनवाई की। अदालत ने दतिया जिलाधिकारी को 15 दिन के भीतर ठोस निर्णय लेने के कड़े निर्देश दिए। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने साफ किया कि जिलाधिकारी स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था की राय लें। इसके बाद वे याचिकाकर्ता की शिकायत पर समयबद्ध तरीके से फैसला करें। याचिकाकर्ता रामगुलाम गुप्ता और अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रतीप विसोरिया ने जनहित याचिका दायर की है। आरोप है कि छोटे गलियारे का शुरुआती ढांचा ढहने के बाद उसी कमजोर पुरानी नींव पर नया निर्माण हो रहा है। याचिका के मुताबिक इसी कारण मौजूदा राफ्ट जमीन के स्तर से ऊपर बन गया है। याचिकाकर्ताओं को आशंका है कि यह अधूरा ढांचा भूकंप के हल्के झटके भी सहन नहीं कर पाएगा। अदालत ने कहा कि वह सिविल इंजीनियरिंग की विशेषज्ञ संस्था नहीं है, इसलिए सीधा तकनीकी फैसला नहीं सुना सकती। याचिकाकर्ता को सभी तकनीकी खामियों का बिंदुवार विवरण देकर दतिया जिलाधिकारी के सामने नया आवेदन देना होगा। अदालत ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि फैसले से पहले किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय से परामर्श जरूर लें। जांच में शामिल विशेषज्ञ मौजूदा निर्माण से जुड़े वास्तुकार या निर्माण एजेंसी से पूरी तरह अलग होने चाहिए। याचिका में बताया गया कि इन खामियों को लेकर पहले भी जिलाधिकारी को शिकायत भेजी गई थी, पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अब उच्च न्यायालय ने 15 दिन की सख्त समय सीमा दी है और अगली सुनवाई में की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगा।
समाचार
पीतांबरा गलियारे के निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त
17 नवंबर 2026 को 11:06 pm बजे

पीतांबरा गलियारे के निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त
